मालेगावच्या आरोपींवर मोदींची कृपा!

२००८च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) दाखल केलेल्या ताज्या आरोपपत्राने भारताची सचोटी व दहशतवादाविरुद्ध लढा देण्यातील प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे

नवी दिल्ली : २००८च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) दाखल केलेल्या ताज्या आरोपपत्राने भारताची सचोटी व दहशतवादाविरुद्ध लढा देण्यातील प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे, असे सांगून या प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्यात आली पाहिजे, अशी जोरदार मागणी काँग्रेसने केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मालेगाव प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत चौकशी करण्याचा आदेश देऊन आपली संविधानाची घेतलेली शपथ सार्थक ठरवावी, असे आवाहन काँग्रेसचे प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी रविवारी येथे पत्रपरिषदेत केले. ‘एनआयए’ ही आता ‘नमो तपासी संस्था’ (नमो इन्व्हेस्टीगेशन एजन्सी) बनली आहे, असा स्पष्ट आरोप करून शर्मा म्हणाले, मुंबई एटीएसचे प्रमुख (दिवंगत) हेमंत करकरे यांनी केलेला सखोल तपास मोडीत काढण्याच्या उद्देशानेच एनआयएने हे आरोपपत्र दाखल केले आहे, असे दिसते. एटीएसने याआधी नोंदविलेले सर्व जाबजबाब आता निष्प्रभ ठरविण्यासाठीच एनआयएने आरोपींवरील ‘मकोका’चे आरोप मागे घेतल्याचे स्पष्ट होते.
एनआयएने साध्वी प्रज्ञासिंहसह सहा आरोपींवरील ‘मकोका’ रद्द केला होता. एनआयएने अचानक ही भूमिका का घेतली, याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत तपास करण्यात आला पाहिजे, अशी मागणी करून शर्मा म्हणाले, या घडामोडीमुळे भारताची अखंडता आणि दहशतवादाविरुद्ध लढण्याच्या कटिबद्धतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. करकरेंचे बलिदान व्यर्थ घालविण्याच्या उद्देशाने एनआयएने हा नवा पवित्रा घेतला आहे काय? आता मोदींनीच यात हस्तक्षेप केला पाहिजे.
।हा तर शहिदांचा अवमान
मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपींना क्लीन चिट देण्यामागे पंतप्रधान मोदींचाच हात आहे. हा एटीएस प्रमुख दिवंगत हेमंत करकरे यांच्यासारख्या शहिदांचा अवमान आहे.
मोदी सरकार तपासात हस्तक्षेप करून एनआयएवर दबाव टाकत आहे. त्यामुळेच या प्रकरणातील आरोपींविरुद्धचा मकोका हटवून त्यांना क्लीन चिट दिली जात आहे. यामुळे केवळ चुकीचा संदेशच जात नाही, तर भारताची विश्वसनीयताही कमी होत आहे. या गंभीर मुद्द्यावर मोदींनी मौन सोडावे, असेही शर्मा म्हणाले.
मालेगाव खटल्यात झालेल्या घडामोडींवर आपण बोलणार नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान आहे. मात्र, या प्रकरणात राज्य पोलीस विधिज्ञांच्या सल्ल्यानुसार कारवाई करतील.
- प्रवीण दीक्षित, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र