मालेगाव ब्लास्ट प्रकरण : "सकाळी लवकर उठू शकत नाही", दुपारी 2 वाजता कोर्टात पोहोचल्या साध्वी प्रज्ञा सिंह

सर्व आरोपींना सकाळी 10.30 पर्यंत कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

मालेगाव बॉम्बस्फोट 2008 प्रकरणाची सुनावणी मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयात सुरू आहे. समन्स बजावूनही सोमवारी एक आरोपी न्यायालयात हजर झाला नाही. यामुळे सुनावणी स्थगित करण्यात आली. न्यायालयाने त्याच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. दरम्यान, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास कोर्ट रूममध्ये पोहोचल्या. यावेळी, आपण आजारपणामुळे सकाळी लवकर उठण्यास असमर्थ आहोत. यामुळे पोहोचायला उशीर झाला, असे त्यांनी म्हटले आहे. याच बरोबर, आपली प्रकृती लक्षात घेत, आपल्याला उशिरा पोहोचण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंतीही प्रज्ञा सिंह यांनी कोर्टाला केली आहे. सर्व आरोपींना सकाळी 10.30 पर्यंत कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

सर्वांसाठी समन्स जारी -
बॉम्बस्फोट प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या विशेष एनआयए न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला सर्व आरोपींना समन्स जारी केले होते. खरे तर, या सर्व आरोपींना सोबतच हजर राहता यावे आणि कोर्टाच्या प्रश्नांची उत्तरे देता यावीत, असा याचा हेतू होता. तरतुदींनुसार, साक्ष पूर्ण झाल्यानंतर, कोर्ट फौजदारी प्रक्रिया संहिते (सीआरपीसी) च्या कलम 313 अंतर्गत आरोपीचा जवाब नोंदवते.

यात सर्वसाधारणपणे न्यायालय आरोपिंना संबंधित प्रकरणावर प्रश्न विचारते. जेणेकरून, त्यांना वैयक्तिकपणे परिस्थिती समजून घेता येईल. महत्वाचे म्हणजे, पुढील काही आठवड्यांत स्फोटासंदर्भात काही सामान्य प्रश्न आरोपिंना विचारण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. प्रत्येक आरोपीला व्यक्तिगत प्रश्न विचारले जातील. साध्वी आणि उपाध्याय यांच्या शिवाय लेफ्टनंन्ट कर्नल प्रसाद पुरोहित, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी आदी आरोपी न्यायालयात  हजर झाले होते. 

एक आरोपी हजर होऊ शकला नाही - 
एक आरोपी दयानंद पांडेय उर्फ सुधाकर धार्द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य सोमवारी कारवाईसाठी गैर हजर राहिले. धार्दिवेदी यांच्याकडून उपस्थित राहिलेले वकील रंजीत सांगले यांनी, त्यांच्या न्यायालयात गैर हजर राहण्यासाठी धार्मिक कार्याचा हवाला दिला. तसेच, हजर राण्यापासून सूट मागत धार्दिवेदी पुढील तारखेला न्यायालयात हजर राहतील, असेही सांगितले. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिका फोटाळली आणि धरद्विवेदी विरोधात 5000 रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी केले. तसेच प्रकरणाची सुनावणी 3 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित केली आहे.