"जोपर्यंत या महाघोटाळ्याची चौकशी होत नाही, तोपर्यंत मोदीजी...", खरगेंचा हल्लाबोल

हिंडेनबर्ग रिसर्चने गौतम अदानी आणि सेबी प्रमुखांवर केलेल्या आरोपानंतर राजकारण तापले आहे.

Hindenburg Report : उद्योगपती गौतम अदानी (Gautam Adani) आणि शेअर बाजार नियामक SEBI च्या प्रमुख माधवी पुरी-बूच यांच्यावर हिंडेनबर्गने (Hindenberg) केलेल्या नव्या आरोपांवरुन राजकारण तापले आहे. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक पुन्हा एकदा आमनेसामने आले आहेत. दरम्यान, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) यांनीही केंद्र सरकारवर निशाणा साधला असून, या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समिती(JPC) मार्फत चौकशीची मागणी केली आहे. 

मल्लिकार्जुन खरगेंचा केंद्रावर हल्लाबोल
हिंडेनबर्गच्या नवीन रिपोर्टमध्ये गौतम अदानी आणि माधवी पुरी-बूच यांच्यात आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आता यावरुन मल्लिकार्जुन खरगे म्हणतात की, 'हिंडेनबर्गने जानेवारी 2023 मध्ये केलेल्या खुलाशांनंतर सेबीने मोदीजींचे जिवलग मित्र गौतम अदानी यांना सर्वोच्च न्यायालयासमोर क्लीन चिट दिली होती. आता त्याच सेबी प्रमुखाचे अदानींसोबत आर्थिक संबंध उघड झाले आहेत."

SEBI ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोदी जी के परम मित्र अडानी को हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के ख़ुलासों में Clean Chit दी थी।

आज उसी SEBI के मुखिया के तथाकथित वित्तीय रिश्ते उजागर हुए हैं।

मध्यम वर्ग से संबंधित छोटे और मध्यम निवेशकों, जो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में…

— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 11, 2024

"मध्यमवर्गातील लहान आणि मध्यम गुंतवणूकदार त्यांच्या कष्टाने कमावलेले पैसे शेअर बाजारात गुंतवतात. त्यांना संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे, कारण त्यांचा सेबीवर विश्वास असतो. जोपर्यंत या महाघोटाळ्याची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत(JPC) चौकशी होत नाही, तोपर्यंत मोदीजी आपल्या A1 मित्राला मदत करत राहतील आणि देशाच्या घटनात्मक संस्थांचे तुकडे होत राहतील," अशी घणाघाती टीका खरगेंनी केली आहे.

भाजपने उपस्थित केला प्रश्न 
या आरोपानंतर भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले, "गेल्या काही वर्षांपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होताच काही विदेशी अहवाल प्रसिद्ध केले जातात. संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी बीबीसीची डॉक्युमेंट्री प्रदर्शित करण्यात आली. हिंडेनबर्गचा अहवालदेखील संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी जानेवारीत आला होता. या सर्व घटना संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान घडतात. विरोधकांचे परदेशांशी असे संबंध आहेत की, ते संसदेच्या अधिवेशनात अस्थिरता आणि अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना संभ्रम पसरवून भारतात आर्थिक अराजकता निर्माण करायची आहे. आता ते सेबीवर हल्लाबोल करत आहेत. काँग्रेस गेल्या 30-40 वर्षांपासून विदेशी कंपन्यांच्या पाठीशी का उभी राहिली?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

संबंधित बातमी- आमची बदनामी करण्याचा प्रयत्न; हिंडेनबर्गने केलेल्या नव्या आरोपांवर अदानी ग्रुपचे स्पष्टीकरण

काय आहेत हिंडेनबर्गचे आरोप?
अदानी ग्रुप आणि सेबीच्या प्रमुखांमध्ये आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप हिंडनबर्गने केला आहे. काही गुप्त कागदपत्रांचा हवाला देत हिंडेनबर्ग रिसर्चने म्हटले की, अदानी घोटाळ्यात वापरल्या गेलेल्या ऑफशोअर संस्थांमध्ये सेबीच्या अध्यक्षांची हिस्सेदारी होती. माधबी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी 5 जून 2015 रोजी सिंगापूरमध्ये IPE प्लस फंड 1 मध्ये त्यांचे खाते उघडले होते. यामध्ये त्यांची एकूण गुंतवणूक 10 मिलियन डॉलर्स एवढी होती. हा ऑफशोअर मॉरिशस फंड अदानी ग्रुपच्या संचालकाने इंडिया इन्फोलाईनच्या माध्यमातून स्थापन केला होता. हा फंड टॅक्स हेवन असलेल्या मॉरिशसमध्ये रजिस्टर आहे, असे आपल्याला सापडलेल्या कागदपत्रांमध्ये दिसत असल्याचा दावा हिंडनबर्गने केला आहे. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये 78 दिवसांत 11 दहशतवादी हल्ले; भारतीय सैन्याचा जोरदार पलटवार...