मल्ल्यांना भारतात परतण्यासाठी पासपोर्टची गरज नाही - परराष्ट्र मंत्रालय

नवी दिल्ली, दि. 16 - बॅंकांचे तब्बल 9 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून परदेशामध्ये पसार झालेले उद्योगपती विजय मल्ल्या यांनी पासपोर्ट रद्द करण्यात आलेला असल्याने भारतात परतणं शक्य नसल्याचा केलेला दावा परराष्ट्र मंत्रालयाने खोडला आहे. विजय मल्ल्यांना खरंच भारतामध्ये परतायचं असेल तर आणीबाणी प्रमाणपत्राची (इमर्जन्सी सर्टिफिकेट) सोय उपलब्ध आहे. कोणत्याही नागरिकाला भारतामध्ये परतायचं असेल तर जवळच्या भारतीय दुतावासाशी किंवा उच्चायुक्तांशी संपर्क साधून आणीबाणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करु शकतात अशी माहिती अधिका-यांनी दिली आहे. 

 

'आणीबाणी प्रमाणपत्र हे एक विशेष प्रवास दस्तऐवज असून भारतीय नागरिकाला देशामध्ये परतण्याची मुभा यातून मिळते,' अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरुप यांनी दिली आहे. विजय मल्ल्या या सुविधेचा फायदा घेत अर्ज करणार का ? असा सवालही त्यांनी विचारला आहे. 

 

 

'आमची भुमिका एकदम स्पष्ट आहे. कोणीही भारतीय नागरिक जो देशाबाहेर आहे आणि त्याच्याकडे काही कारणास्तव प्रवास करण्यासाठी वैध कागदपत्रे नसतील तर त्याने जवळच्या दुतावास किंवा उच्चायुक्तांशी संपर्क साधून आणीबाणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा,' असं विकास स्वरुप यांनी सांगितलं आहे. 

 

 

विजय मल्ल्या भारतात यायला तयार आहेत, मात्र भारत सरकारने त्यांचा पासपोर्ट रद्द केला आहे, त्यामुळे अशा परिस्थितीत भारतात परतणे शक्य नाही असा दावा विजय मल्ल्याच्या वकिलाने पटियाला कोर्टात केला होता. मल्ल्याच्या वकिलाने कोर्टात हजर राहण्यातून सूट मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर कोर्टाने अंमलबजावणी संचालनालयाकडे उत्तर मागितले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबरला होणार आहे.   

 

पटियाला हाउस कोर्टाने विजय माल्ल्याविरोधात दोन वेळेस समन्स जारी केला असून स्वतः हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

 

मल्ल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाईन्ससाठी स्टेट बँकेसह 17 बँकांनी कर्ज दिले होते. स्टेट बँक या सर्व बँकांचे नेतृत्व करत आहे. सर्व बँकांचे मिळून तब्बल 9000 करोड रुपये किंगफिशर एअरलाईन्सने थकवले आहेत. 2 मार्चला विजय मल्ल्या दुपारी 1.30 वाजता जेट एअरवेजच्या दिल्ली - लंडन ‘9W 122’ विमानाने रवाना झाले होते. विजय मल्ल्या यांना देश सोडून जाण्यास मनाई करणारा आदेश द्यावा याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात १७ सार्वजनिक बँकांच्या कन्सोर्टियमने याचिका केली होती, मात्र विजय मल्ल्या अगोदरच देश सोडून रवाना झाल्याची माहिती ऍटर्नी जनरल यांनी न्यायालयात दिली होती.