ब्रिटिश सरकारकडून मल्ल्यांची 'भारतवापसी'

नवी दिल्ली, दि. 24 - बँकांचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज बूडवून देशाबाहेर पळालेले विजय मल्ल्या यांचं प्रत्यार्पण करण्याची भारताची मागणी ब्रिटीश सरकारने मान्य केली आहे. तसंच त्यांच्याविरोधात न्यायालय वॉरंटही जारी करत असल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे. ब्रिटिश सरकारच्या गृहमंत्रालयाकडून भारताला विजय मल्ल्यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती सेक्रेटरी ऑफ स्टेटकडून मान्य करण्यात आली असल्याचं कळवण्यात आलं आहे अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गोपाळ बागळे यांनी दिली आहे. 

 

 

ब्रिटिश सरकारच्या गृहमंत्रालयाने प्रत्यार्पणाची ही याचिका डिस्ट्रिक्ट कोर्टात पाठवली आहे. यानंतर विजय मल्ल्यांविरोधात वॉरंट जारी करण्यात येईल.

 

 

फेब्रुवारी महिन्यात भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयालाने ब्रिटन सरकारला मल्या यांना हद्दपार करुन भारताच्या स्वाधिन करावे असे पत्र पाठवले होते. मद्यसम्राट मल्ल्या यांच्याविरुद्ध हवाला व्यवहाराचाही आरोप आहे. मल्ल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाइन्स या बंद पडलेल्या कंपनीने ९४00 कोटी रुपयांची बँकांची थकबाकी दिलेली नाही.

 

 

मल्ल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाईन्ससाठी स्टेट बँकेसह १७ बँकांनी कर्ज दिले होते. स्टेट बँक या सर्व बँकांचे नेतृत्व करत आहे. सर्व बँकांचे मिळून तब्बल ९००० करोड रुपये किंगफिशर एअरलाईन्सने थकवले आहेत. २ मार्च 2016 रोजी विजय मल्ल्या दुपारी १.३० वाजता जेट एअरवेजच्या दिल्ली - लंडन ‘9W 122’ विमानाने रवाना झाले होते. विजय मल्ल्या यांना देश सोडून जाण्यास मनाई करणारा आदेश द्यावा याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात १७ सार्वजनिक बँकांच्या कन्सोर्टियमने याचिका केली होती मात्र विजय मल्ल्या अगोदरच देश सोडून रवाना झाल्याची माहिती ऍटर्नी जनरल यांनी न्यायालयात दिली होती.

 

९०० कोटींच्या मनी लॉंडरींग प्रकरणात विशेष न्यायालयाने उद्योगपती विजय मल्ल्यांविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावलेले आहे.