सहा महिन्यांत ४ हजार कोटी फेडण्याचा विजय मल्ल्यांचा प्रस्ताव

आपल्या उद्योगसमुहातील कंपन्यांकडे थकित असलेल्या एकूण सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी चार हजार कोटी रुपयांची परतफेड येत्या सप्टेंबरपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली : आपल्या उद्योगसमुहातील कंपन्यांकडे थकित असलेल्या एकूण सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी चार हजार कोटी रुपयांची परतफेड येत्या सप्टेंबरपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव वादग्रस्त उद्योगपती विजय मल्ल्या यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. मात्र प्रसिद्धी माध्यमांच्या अपप्रचारामुळे वातावरण तापलेले असल्याने तूर्तास तरी भारतात परत येण्याचा अपला विचार नाही, असेही मल्ल्या यांनी स्पष्ट केले.
विजय मल्ल्या २ मार्च रोजी देशाबाहेर गेल्यानंतर आठवडाभराने त्यांच्या कंपन्यांना कर्जे दिलेल्या स्टेट बँक आॅफ इंडियासह १७ बँका धावत सर्वोच्च न्यायालयात आल्या होत्या व मल्ल्यांना हातात पासपोर्ट घेऊन न्यायालयात हजर होण्यास सांगावे, अशी विनंती त्यांनी केली होती. समोरासमोर बसून कर्जफेडीचे वेळापत्रक ठरविण्यासाठी मल्ल्यांची जातीने उपस्थिती आवश्यक आहे, असे बँकांचे म्हणमे होते. त्यावेळी, आम्ही फारसे काही करू शकू असे वाटत नाही, असे म्हणणाऱ्या न्यायालयाने मल्ल्या यांना नोटीस काढली होती.
या नोटिशीनुसार मल्ल्या व त्यांच्या कंपन्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सी. एस. वैद्यनाथन न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांच्या खंडपीठापुढे हजर झाले. त्यांनी स्वत: मल्ल्या व किंगफिशर एअरलाइन्स, युनायटेड ब्रुअरिज (होल्डिंग्ज) लि. आणि किंगफिशर फिनवेस्ट (इंडिया) लि. या त्यांच्या कंपन्यांच्या वतीने बँकांच्या थकित कर्जाची अंशत: परतफेड करण्याचा प्रस्ताव सीलबंद लिफाफ्यात सादर केला. त्यानुसार मल्ल्या यांनी येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत मागितली आहे. दोन जहार कोटी रुपये लगेच देण्याची व आणखी तेवढीच पक्कम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीविरुद्ध बंगळुरु येथील न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्याचा निकाल झाल्यानंतर देण्याची तयारी विजय मल्ल्या यांनी दर्शविली आहे.
मल्ल्या यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने बँकांसोबत ज्या दोन बैठका झाल्या त्यानुसार हा प्रस्ताव सादर करण्यात येत असल्याचे वैद्यनाथन यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव गोपनीय ठेवण्याची त्यांची विनंती न्यायालयाने मान्य केली नाही. हा प्रस्ताव तुम्हाला मान्य आहे की अमान्य आहे, ते आम्हाला सांगा, असे बँकांना सांगून खंडपीठाने पुढील सुनावणी ७ एप्रिल रोजी ठेवली.
मल्ल्या आहेत तरी कुठे? ते भारतात परत आलेत का?, असे न्या. कुरियन यांनी विचारता नकारार्थी उत्तर देत मल्ल्या यांच्यावतीने वैद्यनाथन म्हणाले की, कालपर्यंत तरी मल्ल्या परदेशातच होते व सध्याचे वातावरण पाहता लगेच भारतात परतण्याचा त्यांचा विचार नाही. ते म्हणाले की, प्रसिद्धी माध्यमांनी वातावरण एवढे कलुषित केले आहे की ते मल्ल्यांना मायदेशी येण्यास पोषक नाही.
वैद्यनाथन यांना मध्येच थांबवत न्या. कुरियन म्हणाले, माध्यमांना दोष देऊ नका. सरकारी बँकांनी कर्जाऊ दिलेले पैसे परत मिळावेत यातच त्यांना स्वारस्य आहे.
मल्ल्या जातीने हजर असतील तर वाटाघाटी करणे सुलभ जाईल, तेव्हा त्यांना हजर राहायला सांगावे, असे बँकांच्या वकिलांचे म्हणणे होते. परंतु वैद्यनाथन म्हणाले की, मल्ल्या यांनी स्वत: हजर राहण्याची काही गरज नाही. दोन व्हिडिओ कॉन्फरन्स झाल्या आहेत. यापुढेही त्यासाठी ते उपलब्ध असतील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

बँकांचे थकले ७,८०० कोटी
मल्ल्या आणि त्यांच्या उद्योगसमुहातील कंपन्यांना १७ बँकांनी सन २०१४ मध्ये दिलेली एकूण ७,८०० कोटी रुपयांची कर्जे थकली आहेत. त्यातील काही प्रमुख बँकांची थकित कर्जे अशी: स्टेट बँक आॅफ इंडिया-१,६०० कोटी रु., पंजाब नॅशनल बँक व आयडीबीआय बँक-प्रत्येकी ८०० कोटी रु., बँक आॅफ इंडिया-६५० कोटी रु., बँक आॅफ बडोदा-५५० कोटी रु., सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया-४१० कोटी रु., युको बँक-३२० कोटी रु., कॉर्पोरेशन बँक- ३१० कोटी रु., स्टेट बँक आॅफ म्हैसूर-१५० कोटी रु., इंडियन ओव्हरसीज बँक-१४० कोटी रु., फेडरल बँक-९० कोटी रु., पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध बँक-६० कोटी रु. आणि अ‍ॅक्सिस बँक-५० कोटी रु.

मुलाची पाठराखण
सध्याच्या वादात माध्यमांनी आपल्यासोबत आपला मुलगा सिद्धार्थ यालाही ओढल्याबद्दल विजय मल्ल्या यांनी अनेक टष्ट्वीट करून नापसंती व्यक्त केली. मल्ल्या यांनी लिहिले की, माझा मुलगा सिध (सिद्धार्थ) याचा एवढा दुस्वास करण्याची व त्याला दूषणे देण्याची मुळीच गरज नाही. माझ्या व्यवसायाशी त्याचा काही संबंध नाही. शिव्याशाप द्यायचेच असतील तर मला द्या, त्याला नको!