'बंडखोरी' रोखण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी आपली पकड घट्ट केली; प्रत्येक नेत्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या

बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या पक्षाच्या प्रत्येक नेत्यासाठी जबाबदारी निश्चित केली आहे.

बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आरजी कर हॉस्पिटलमधील महिला डॉक्टरांवरील अत्याचारासह विविध मुद्द्यांवर पक्षात उठलेल्या निषेधाच्या आवाजामुळे त्यांच्या नेत्यांना कोंडीत पकडले आहे. गेल्या सोमवारी झालेल्या तृणमूलच्या राष्ट्रीय कार्यसमितीच्या बैठकीत ममता बॅवर्जी यांनी पक्षाच्या प्रत्येक नेत्यासाठी विशिष्ट जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आणि त्यांना त्या बाहेर काम करण्यास मनाई केली. कोणत्या मुद्द्यावर कोण बोलणार आणि कोणत्यावर नाही याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत.

युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर

वाढत्या विधानांना आळा घालण्यासाठी त्यांनी संसद, विधानसभा आणि पक्ष स्तरावर तीन शिस्तपालन समित्याही स्थापन केल्या. यामध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या जवळच्या समजल्या जाणाऱ्या नेत्यांनाच स्थान देण्यात आले आहे. समित्या आपापल्या स्तरावर तातडीने कार्यवाही करतील. समित्यांनी पाठवलेल्या नोटिसांना उत्तर देणे बंधनकारक असेल. तिसऱ्या सूचनेला उत्तर न दिल्यास निलंबनाची कारवाई केली जाईल.

तृणमूलचे राज्यसभा सदस्य सुखेंदू शेखर राय यांनी आरजी कर घोटाळ्यावर पक्षाच्या भूमिकेवर टीका केली होती, अशी माहिती आहे. त्याचवेळी जवाहर सरकार यांनी पक्षाच्या रास सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. त्याआधी तृणमूलचे आमदार हुमायून कबीर यांनी पक्ष नेतृत्वाच्या अनेक निर्णयांवर टीका केली होती. तृणमूलमधील नव्या-जुन्या नेत्यांचा मुद्दाही चांगलाच तापला होता. अभिषेक बॅनर्जी यांनी तरुण नेत्यांची बाजू मांडली होती, तर ममता बॅनर्जी यांनी अनुभवी नेत्यांना प्राधान्य दिले होते.

बंगालच्या निवडणुकीसाठी दीड वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अशा स्थितीत ममता बॅनर्जी यांना पक्षाला सुव्यवस्थेत आणायचे आहे. पक्षविरोधी काम खपवून घेणार नाही, असे त्या बैठकीत स्पष्टपणे म्हणाल्या. सुखेंदू यांना बैठकीला न बोलवून त्यांनी कडक इशाराही दिला आहे.