ममता बॅनर्जींचं मोदींना पत्र, 23 जानेवारीला देशात 'राष्ट्रीय सुट्टी' जाहीर करा
By महेश गलांडे | Published: November 18, 2020 05:47 PM2020-11-18T17:47:52+5:302020-11-18T17:49:40+5:30
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममत बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पत्र लिहले आहे. त्यामध्ये आझाद हिंद सेनेचे संस्थापक आणि स्वातंत्र्य लढ्यातील अग्रगण्य सेनानी दिवंगत नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या जयंतीदिनी म्हणजेच 23 जानेवारी रोजी देशात राष्ट्रीय सुट्टी घोषित करावी
कोलकाता - पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं होतं. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किंमती कमी कराव्यात, तसेच साठेबाजांवर कारवाई करावी आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी तत्काळ हस्तक्षेप करा अशा मागण्या ममता बॅनर्जी यांनी पत्राद्वारे मोदींकडे केल्या आहेत. त्यानंतर, पुन्हा एकदा ममता बॅनर्जींनी मोदींना पत्र लिहिले असून भावनिक मुद्द्यांना हात घातला आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीसंदर्भात हे पत्र लिहिले आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममत बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पत्र लिहले आहे. त्यामध्ये आझाद हिंद सेनेचे संस्थापक आणि स्वातंत्र्य लढ्यातील अग्रगण्य सेनानी दिवंगत नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या जयंतीदिनी म्हणजेच 23 जानेवारी रोजी देशात राष्ट्रीय सुट्टी घोषित करावी, अशी मागणी ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे. तसेच, सुभाष चंद्र बोस यांच्या निधनाचे गुढ शोधून काढावे, अशीही मागणी बॅनर्जी यांनी केली आहे. टाइम्स नॉऊने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.
नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या कुटुंबीयांनी मुखर्जी आयोगाच्या अहवालाच्या विश्वासर्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. या अहवालात कुठलेही कारण किंवा माहिती न देताच, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना मृत घोषित केलं आहे. नेताजी यांचे वंशज सूर्य बोस आणि माधुरी बोस यांनी एक खुले लिहिले आहे. त्यानुसार, 8 नोव्हेंबर 2005 च्या न्यायमूर्ती मनोज कुमार मुखर्जी यांच्या अहवलात असे नमूद केली की, नेताजी यांचा मृत्यू विमान दुर्घटनेत झाला नसून टोकियोतील रेंकोजी मंदिरात ठेवलेल्या अस्थी नेताजी यांच्या नसल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. त्यामुळे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पत्र लिहून ममता बॅनर्जी यांनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या मृत्यूचं गुढ उलगडण्यासाठी तपास करावा, अशी मागणी केली आहे.
यापूर्वीच्या पत्रातील मागण्या
"केंद्र सरकारने साठेबाजीकडे गांभीर्याने पाहिलं पाहीजे. साठेबाजीवर नियंत्रण आणण्यासाठी, पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी समस्यांचा सामना करावा लागत आहेत. यासाठी तत्काळ पावलं उचलत राज्यांना शक्ती प्रदान करणे आवश्यक आहे. कृषी उत्पादने, पुरवठा, वितरण आणि विक्रीवर नियंत्रण येणं आवश्यक आहे. असे नियंत्रण आणता यावे यासाठी राज्यांनी कायदा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने परवानगी द्यावी" अशी मागणी ममता बॅनर्जी यांनी पत्रामध्ये केली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी नरेंद्र मोदी यांना चार पानी पत्र लिहिल्याची माहिती मिळत आहे.
राज्य सरकारला अधिकार द्यावेत
"राज्य सरकारला अशी शक्ती प्रदान करणे आवश्यक आहे आणि राज्य सरकार सामान्य जनतेच्या समस्यांकडे पाहत मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही. याचे कारण म्हणजे बटाटा आणि कांद्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती गगनाला भिडत आहेत" असं देखील ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे. 23 सप्टेंबर रोजी संसदेने आवश्यक खाद्य पदार्थ (दुरुस्ती) विधेयत पारित करत, धान्य, डाळ, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटा या पदार्थांना आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले होते. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.