मणिपूर हिंसाचारानंतर सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, दंगलखोरांना पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश

'शूट अ‍ॅट साईट'च्या ऑर्डरला मणिपूरच्या राज्यपालांनीही मंजुरी दिली आहे.

Manipur Violence:पूर्वेकडील राज्य मणिपूरमध्ये सध्या भीषण हिंसाचार होत आहे. येथे सुरू असलेल्या आदिवासी आंदोलनादरम्यान बुधवारी हिंसाचार झाला, ज्यामध्ये आठ जिल्हे याच्या तडाख्यात आले. या हिंसाचारानंतर प्रभावित भागात दंगलखोरांना गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हिंसाचारग्रस्त भागात दंगलखोरांना पाहताच गोळ्या घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मणिपूरच्या राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी हिंसाचारग्रस्त भागात कलम 144 लागू करण्यात आले होते. राज्यात पुढील पाच दिवस इंटरनेटही बंद ठेवण्यात आले आहे.

आसाम रायफल्सच्या 34 तुकड्या आणि लष्कराच्या 9 तुकड्या मणिपूरमध्ये तैनात आहेत. याशिवाय गृह मंत्रालयाने रॅपिड अॅक्शन फोर्सच्या पाच तुकड्याही मणिपूरला पाठवल्या आहेत. असे असूनही मणिपूरमधील गोंधळ थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. आतापर्यंत साडेसात हजार लोकांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात आले आहे. परिस्थिती पाहता इम्फाळ पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरीबाम, बिष्णुपूर, चुराचंदपूर, कांगपोकपी आणि टेंगनौपाल या आठ जिल्ह्यांमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. याशिवाय पुढील पाच दिवस संपूर्ण राज्यात मोबाईल इंटरनेट बंद ठेवण्यात आले आहे. मात्र, ब्रॉडबँड सेवा सुरू राहतील.

का झाला हिंसाचार?
या साऱ्या हिंसाचाराचे मूळ कारण 'कब्जा' मानले जाऊ शकते. येथील मेईतेई समुदायाची लोकसंख्या 53 टक्क्यांहून अधिक आहे, परंतु ते फक्त खोऱ्यातच स्थायिक होऊ शकतात. तसेच, नागा आणि कुकी समाजाची लोकसंख्या सुमारे 40 टक्के आहे आणि ते राज्याच्या 90 टक्के क्षेत्रफळ असलेल्या डोंगराळ भागात स्थायिक आहेत. मणिपूरमध्ये एक कायदा आहे, ज्या अंतर्गत आदिवासींसाठी काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत डोंगराळ भागात फक्त आदिवासीच स्थायिक होऊ शकतात.

मेईतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला नसल्याने ते डोंगराळ भागात स्थायिक होऊ शकत नाहीत. तर, नागा आणि कुकी सारखे आदिवासी समुदाय इच्छित असल्यास खोऱ्यात राहू शकतात. मेईतेई आणि नागा-कुकी यांच्यातील वादाचे हे खरे कारण आहे. त्यामुळेच अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याची मागणीही मेईतेई यांनी केली आहे.

दरम्यान, अलीकडेच मणिपूर उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमव्ही मुरलीधरन यांनी एक आदेश दिला होता. या आदेशात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मेईतेईला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीवर विचार करण्यास सांगितले होते. मेईतेई समाजाला एसटीचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या संघटनेचे म्हणणे आहे की, हा केवळ नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणाचा मुद्दा नसून तो वडिलोपार्जित जमीन, संस्कृती आणि अस्मितेचा मुद्दा आहे. म्यानमार आणि शेजारील राज्यांमधून येणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांकडून मेईतेई समुदायाला धोका असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. याच्या निषेधार्थ ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन ऑफ मणिपूर (एटीएसयूएम) ने 'आदिवासी एकता मार्च' काढला होता. या एकता मोर्चात हिंसाचार झाला.