मणिपूरमध्ये सत्ताधारी भाजपला धक्का; NPP ने पाठिंबा काढून घेतला, सरकार कोसळणार?

Manipur Violence: एनडीएचा मित्रपक्ष नॅशनल पीपल्स पार्टीने आपला पाठिंबा काढून घेतल्याचे पत्र भाजपाध्यक्षांना पाठवले आहे.

Manipur Violence: मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी(दि.17) भाजपच्या बिरेन सिंग सरकारला मोठा झटका बसला. मणिपूरमधील एनडीएचा मित्रपक्ष नॅशनल पीपल्स पार्टीने(NPP) बीरेन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची घोषणा केली आहे. एनपीपीने यासंदर्भात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांना पत्र पाठवले आहे. एनपीपीचे 7 आमदार आहेत, त्यामुळे पाठिंबा काढून घेतल्याने भाजप सरकारला धोका नाही. पण, अशा हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाने पाठिंबा काढून घेणे हे एक मोठी बाब आहे.

मणिपूर राज्यातील विधानसभेची एकूण सदस्य संख्या 60 आहे. एनडीएच्या एकूण आमदारांची संख्या 53 आहे. यामध्ये भाजपच्या आमदारांची संख्या 37 आहे, तर एनपीएफचे 5 आमदार, जेयूचा 1 आणि 3 अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा आहे. एपीपीचे 7 आमदारही एनडीएला पाठिंबा देत होते, मात्र त्यांनी आज जेपी नड्डांना पत्र लिहून पाठिंबा काढून घेण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेसचे 5 तर केपीएचे 2 आमदार आहेत.

NPP (National People's Party) withdraws its support to the N. Biren Singh-led Government in Manipur with immediate effect. pic.twitter.com/iJ8VpPxWD2

— ANI (@ANI) November 17, 2024

एनपीपीने पत्र काय म्हटले?
एनपीपीने भाजपचे प्रमुख जेपी नड्डा यांना लिहिलेल्या पत्रात दावा केला की, मणिपूरमधील परिस्थिती गेल्या काही दिवसांत जास्त बिघडली असून, अनेक निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. बीरेन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील मणिपूर राज्य सरकार संकटाचे निराकरण करण्यात आणि सामान्य स्थिती पुनर्संचयित करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन नॅशनल पीपल्स पार्टीने मणिपूर राज्यातील बिरेन सिंग सरकारला दिलेला पाठिंबा तात्काळ प्रभावाने काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अमित शाहांची मणिपूरबाबत आढावा बैठक 
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी आज आपल्या महाराष्ट्रातील सभा रद्द करुन तात्काळ दिल्ली गाठली. मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीबाबत आढावा घेण्यासाठी उच्च पदस्त अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी उत्तर-पूर्व राज्यात शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व शक्य पावले उचलण्याचे निर्देश उच्च अधिकाऱ्यांना दिले.