मणिपूरमध्ये जमावाकडून IRB कॅम्पवर हल्ला, शस्त्रे लुटण्याचा प्रयत्न; एकाचा मृत्यू
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 5, 2023 09:39 AM2023-07-05T09:39:44+5:302023-07-05T10:20:22+5:30
Manipur Violence: या घटनेबाबत भारतीय लष्कराकडून निवेदनही जारी करण्यात आले आहे.
मणिपूरमध्ये जमावाकडून IRB कॅम्पवर हल्ला, शस्त्रे लुटण्याचा प्रयत्न; एकाचा मृत्यू
Next हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये मंगळवारी पुन्हा एकदा संघर्षाची परिस्थिती पाहायला मिळाली. थौबल जिल्ह्यात जमलेल्या शेकडो जमावाने इंडियन रिझर्व्ह बटालियन (IRB) कॅम्पवर हल्ला करून याठिकाणी ठेवलेली शस्त्रे लुटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सुरक्षा दलांनी वेळीच परिस्थिती नियंत्रणात आणली. यादरम्यान जवान आणि जमावामध्ये चकमकही पाहायला मिळाली, यात एकाचा मृत्यू झाला आहे.
या घटनेबाबत भारतीय लष्कराकडून निवेदनही जारी करण्यात आले आहे. शेकडोच्या संख्येने जमलेल्या जमावाने सैनिकांची हालचाल रोखण्यासाठी आधी रस्ते अडवले होते. मात्र, आसाम रायफल्स आणि रॅपिड अॅक्शन फोर्सच्या अतिरिक्त तुकडीच्या मदतीने आणि संयुक्त प्रयत्नांमुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली, असे निवेदनात म्हटले आहे. जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरक्षा दलांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्याही सोडल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मणिपूर गेल्या दोन महिन्यांपासून हिंसाचाराच्या आगीत जळत आहे. संतप्त जमावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. हिंसाचाराच्या संदर्भात सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात राज्य पोलिसांनी म्हटले होते की, मणिपूरच्या अनेक भागांमध्ये तुरळक घटनांमुळे परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. हिंसाचाराच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांमुळे राज्यभरात सुमारे 118 चेक पॉईंट्स उभारण्यात आले असून 326 जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
राज्यात 3 मे रोजी कुकी समुदायाने काढलेल्या आदिवासी एकता मोर्चात हिंसाचार उसळला होता. मोर्चादरम्यान कुकी आणि मैतेई समुदायाचे लोक समोरासमोर आले होते. यावेळी उसळलेल्या हिंसाचारात शहरा-शहरात दोन्ही बाजूंनी जाळपोळ आणि तोडफोडीच्या घटना घडल्या. या हिंसाचारात आतापर्यंत 100 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हिंसाचारानंतर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक जिल्ह्यांमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे.
दरम्यान, आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी मैतेई समुदायाचा एसटी दर्जात समावेश करण्याची मागणी होत आहे, तर याला कुकी आणि नागा समुदायाचा विरोध आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध स्थलांतर पाहता त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असे मैतेई समुदायाचे म्हणणे आहे. मणिपूर उच्च न्यायालयाने मैतेई समुदायाचा आरक्षित वर्गात समावेश करण्याच्या विनंतीवर विचार करण्याचे आणि केंद्र सरकारला शिफारस पाठविण्याचे निर्देश दिले, तेव्हापासून या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.