मनमोहन सिंग यांनी केली उर्जित पटेलांची मदत

नोटाबंदीमुळे चलनातून बाद केलेल्या ५०० व एक हजार रुपयांच्या किती नोटांचा बँकांमध्ये भरणा झाला

शीलेश शर्मा,

नवी दिल्ली- नोटाबंदीमुळे चलनातून बाद केलेल्या ५०० व एक हजार रुपयांच्या किती नोटांचा बँकांमध्ये भरणा झाला आणि नागरिकांना त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्यावर घातलेले निर्बंध पूर्णपणे हटवून परिस्थिती केव्हा सुरळीत होणार याची समाधानकारक उत्तरे देता न आल्याने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांची संसदीय समितीपुढे चांगलीच कोंडी झाली. परंतु माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासह समितीच्या अन्य ज्येष्ठ सदस्यांनी हस्तक्षेप करत पटेल यांच्यावरील प्रश्नांची सरबत्ती थांबवून त्यांची पंचाईत टाळली.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाशी संलग्न संसदेच्या स्थायी समितीने नोटाबंदीविषयी माहिती घेण्यासाठी गव्हर्नर डॉ. पटेल यांना पाचारण केले होते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीरप्पा मोईली या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
बँकांमध्ये जमा बाद नोटांची मोजदाद पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे नेमका आकडा देता येणार नाही, असे पटेल यांचे म्हणणे होते. पैसे काढण्यावरील निर्बंध पूर्णपणे काढून घेण्याची कोणतीही कालमर्यादा न देता परिस्थिती लवकरच पूर्ववत होईल, असे मोघम उत्तर पटेल यांनी दिले. बाद १४.५ लाख कोटींच्या चलनाच्या बदल्यात ९.२ लाख कोटी रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणल्या, असेही पटेल यांनी समितीला सांगितल्याचे कळते. पैसे काढण्यावरील निर्बंध केव्हा उठवणार याचे नक्की उत्तर द्या, असा आग्रह दिग्विजय सिंग यांच्यासह काही काँग्रेस सदस्यांनी धरला तेव्हा मनमोहन सिंग व इतर काही ज्येष्ठ सदस्यांनी हस्तक्षेप केला व एक संस्था म्हणून आपण रिझर्व्ह बँकेचा आदर करायला हवा, असे सांगून प्रश्नांच्या सरबत्तीतून पटेल यांची सुटका केली.

अडचणी उभ्या राहतील अशी उत्तरे देऊ नका
समितीवरील काँग्रेसचे सदस्य गव्हर्नरना खोदून प्रश्न विचारत होते. भाजपा सदस्यांनी पटेल अडचणीत येतील, असे काही विचारले नाही.
डॉ. मनमोहन सिंग हेही बराच वेळ काहीही न बोलता गप्प बसून होते. परंतु पटेल दिलेल्या उत्तरांच्या जाळ्यात फसत आहेत हे पाहून त्यांनी मौन सोडले व ज्याने नव्या अडचणी उभ्या राहतील अशा प्रश्नांना उत्तरे देऊ नका, असा सल्ला त्यांनी पटेल यांना दिला.

शुक्रवारी आणखी झाडाझडती अपेक्षित
नोटाबंदीच्या विषयावर संसदेच्या लोकलेखा समितीनेही गव्हर्नर पटेल यांना शुक्रवारी बोलावले आहे. समितीने पटेल यांना लेखी प्रश्नावली पाठविली आहे व त्यावरून त्यांची पुन्हा झाडाझडती होण्याची शक्यता आहे.
खासकरून लोकांना त्यांच्याच खात्यातून पैसे काढण्यावर निर्बंंध घालण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला कोणत्या कायद्याने दिला आहे व तसा अधिकार नसेल तर अधिकारांचा गैरवापर केल्याबद्दल पदावरून हटवून तुमच्यावर खटला का भरला जाऊ नये, हा समितीचा प्रश्न पटेल यांच्या दृष्टीने अडचणीचा ठरू शकेल.

उत्तरांमध्ये विरोधाभास; काही सदस्य नाराज
सूत्रांनुसार असेही समजते की, नोटाबंदीचा प्रस्ताव सरकारकडूनच आला होता, अशी कबुली देत गव्हर्नर पटेल यांनी याची प्रक्रिया गेल्या वर्षीच्या जानेवारीपासूनच सुरू झाली होती, असे सांगितले. पटेल यांच्या या उत्तराने नवे राजकीय वादळ उठेल व त्याची झलक संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पाहायला मिळेल, असे निरीक्षकांना वाटते.याचे कारण असे की, पंतप्रधान मोदी यांनी
८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीची घोषणा केली त्याच्या एक दिवस आधी सरकारने याची कल्पना रिझर्व्ह बँकेस देऊन नव्या नोटा छापण्यास सांगितले, असे डॉ. पटेल यांनी समितीच्या प्रश्नावलीस पाठविलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले होते. पटेल यांच्या विरोधाभासी उत्तरांनी काहींनी नाराजीही व्यक्त केली.