मनमोहनसिंग सुप्रीम कोर्टात

विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.

नवी दिल्ली : कोळसा खाणपट्टे वाटपात झालेल्या कथित गैरव्यवहाराशी संबंधित खटल्यात आरोपी करून समन्स जारी करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.
ओडिशातील तलाबिरा-२ या कोळसा खाणपट्ट्याच्या २००५ मध्ये मे. हिंदाल्को कंपनीस केल्या गेलेल्या वाटपाशी संबंधित खटल्यात सीबीआय विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश भारत पराशर यांनी, डॉ. सिंग, उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख, हिंदाल्को कंपनी व त्या कंपनीच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आरोपी करून ८ एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर होण्यासाठी समन्स काढण्याचा आदेश १२ मार्च रोजी दिला होता.
हे खाणवाटप झाले तेव्हा कोळसा खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार पंतप्रधान या नात्याने डॉ. सिंग यांच्याकडे होता.
डॉ. सिंग यांनी या आदेशाविरुद्ध याचिका केली असून गुरुवारी तातडीने ती खंडपीठापुढे आणून समन्सला अंतरिम स्थगिती देण्याची किंवा डॉ. सिंग यांना विशेष न्यायालयात जातीने हजर न राहण्याची मुभा देण्याची विनंती केली जाईल, असे समजते.
काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी इतर ज्येष्ठ नेत्यांसह डॉ. सिग यांच्या घरी जाऊन पक्ष त्यांच्यामागे ठापमणे उभा असल्याची ग्वाही याआधीच दिली आहे. त्यामुळे पक्षातर्फे कपिल सिब्बल, पी. चिदम्बरम, सल्मान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी अशा दिग्गज वकिलांची फौज उभी केली जाईल, असे समजते.
तलिबिरा खाणपट्टा हिंदाल्कोला देण्यास आपण मंजुरी दिली हे खरे असले तरी या व्यवहारात गुन्हेगारी मानसिकता अथवा ‘देवाण-घेवाणी’चा अन्योन्य संबंध कुठेही नव्हता.
म्हणजेच फौजदारी कट आणि विश्वासघात या गुन्ह्यांची पूर्तता होण्यासाठी आवश्यक बाबी सकृतद्दर्शनी दिसत नसूनही आरोपी करून समन्स काढणे सर्वस्वी चुकीचे व बेकायदा आहे. हे खाणवाटप झाले तेव्हा कोणतेही निश्चित कोळसा धोरण ठरलेले नव्हते, त्यामुळे डॉ. सिंग यांनी हिंदाल्को कंपनीस ‘फेवर’ करण्यासाठी हा निर्णय घेतला, असा निष्कर्ष काढणेही चुकीचे असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

सीबीआय विशेष न्यायालय हे सत्र न्यायालय दर्जाचे न्यायालय आहे. त्यामुळे प्रचलित यंत्रणेनुसार त्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील व्हायला हवे होते. परंतु कोळसा खाणवाटप प्रकरण त्यास अपवाद आहे.


या खटल्यांसाठी खास न्यायालय स्थापन करण्याचे व तेथे हे खटले विनाविलंब चालविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ११ एप्रिल २०११ व ९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी दिले तेव्हाच, विशेष न्यायालयाच्या कोणत्याही अंतरिम आदेशाविरुद्ध फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच दाद मागता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.