मनमोहनसिंग यांच्यावरील कोळसा खटला ‘थंड बस्त्यात!’

ओडिशातील तालिबिरा-२ कोळसा खाणपट्ट्याचे हिंदाल्को कंपनीस कथित बेकायदा वाटप केल्याप्रकरणी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग,

नवी दिल्ली : ओडिशातील तालिबिरा-२ कोळसा खाणपट्ट्याचे हिंदाल्को कंपनीस कथित बेकायदा वाटप केल्याप्रकरणी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी.सी. पारेख यांच्यासह सहा आरोपींवर दाखल झालेला फौैजदारी खटला पुढील किमान तीन वर्षे ‘थंड बस्त्यात’ पडून राहण्याची चिन्हे आहेत.
विशेष सीबीआय न्यायालयाने या खटल्यात या सर्वांना आरोपी करून त्यांच्याविरुद्ध समन्स काढले होते; परंतु या सहाही आरोपींनी याविरुद्ध विशेष अनुमती याचिका दाखल करून घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ समन्सलाच नव्हे, तर विशेष न्यायालयापुढील खटल्यासही स्थगिती दिली. ही स्थगिती किमान ३ वर्षे लागू राहील व त्यामुळे डॉ. सिंग यांच्यासह कोणाही आरोपीस तोपर्यंत या खटल्यास सामोरे जावे लागणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात थेट अपील करता येत नाही. त्यासाठी अपील करण्याची अनुमती करण्याची याचिका (स्पेशल लिव्ह पिटिशन-एसएलपी) करावी लागते. ज्यात कायद्याचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे व ज्यावर सविस्तर सुनावणी होणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयास प्रथमदर्शनी वाटते, अशा प्रकरणात न्यायालय अनुमती देते.
डॉ. सिंग व इतरांच्या याचिकाही न्या. व्ही. गोपाळ गौडा व न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने अशाच प्रकारे अपील म्हणून दाखल करून घेतल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रचलित नियमांनुसार अशा प्रकारे दाखल करून घेतलेल्या अपिलांवर क्रमवार सुनावणी घेतली जाते. त्यानुसार सध्या न्यायालय वर्ष २००९-१० मध्ये दाखल करून घेतलेल्या अपिलांवर अंतिम सुनावणी करीत आहे. अपवादात्मक निकड असल्याखेरीज न्यायालय क्रम सोडून सुनावणी घेत नाही. अगदी ज्यात आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली आहे, अशी अपिलेही क्रम सोडून लवकर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने याआधी नकार दिला आहे. दिल्लीतील ‘निर्भया’ बलात्कार खटल्यातील अपिले हे याचे ताजे उदाहरण आहे.
त्यामुळे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अपिलावर क्रम सोडून लवकर सुनावणी होण्याची शक्यता नाही. नाही म्हणायला अपिलांची सुनावणी लवकर व्हावी व त्यांच्या प्रलंबनाचा काळ पाच वर्षांवरून किमान तीन-चार वर्षांवर यावा यासाठी सरन्यायाधीश न्या. एच.एल. दत्तू विशेष भर देत आहेत. त्यात यश आले तरी क्रमवारीनुसार डॉ. सिंग यांचे अपील २०१८ च्या आधी अंतिम सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता नाही.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)