बिहारच्या जनगणनेमुळे मराठा आरक्षण चर्चेत; महाराष्ट्राचे होते लक्ष

राज्य सरकार प्रक्रिया घेणार समजून

सुनील चावके

नवी दिल्ली :बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी वगळून वेगळे आरक्षण देण्याची भूमिका आता घ्यावीच लागेल, अशी प्रतिक्रिया दिल्लीतील भाजपच्या वर्तुळात उमटली आहे.

बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेचे आकडे येण्यापूर्वीच महाराष्ट्रात ओबीसीविरुद्ध मराठा असा संघर्ष सुरू झाला आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्टच्या निकषांवर निश्चित झालेले आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही. ओबीसीमध्ये समावेश न करता मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. महाराष्ट्रात अनेक मुद्दे आहेत, पण बिहारच्या आकडेवारीनंतर आता मराठा आरक्षण मुख्य मुद्दा ठरणार असल्याचे मत भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केले.

तावडे म्हणतात, अभ्यास करणार

बिहारमधील जातींवर आधारित सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष हे जनगणनेचे आकडे नाहीत. आम्ही त्याचा अभ्यास करीत आहोत.

मागास आणि अतिमागासांना या आकड्यांतून कसा लाभ पोहोचू शकतो, याचाही आम्ही अभ्यास करीत आहोत, अशी प्रतिक्रिया बिहार भाजपचे प्रभारी राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी दिली.

राजदचे सर्वेसर्वा लालू यादव हे संपूर्ण ओबीसींचे नव्हे, तर १४ टक्के यादव समाजाचे नेते असल्याबाबत याकडेही भाजप नेत्यांनी लक्ष वेधले.

सर्वेक्षणात महाराष्ट्राला स्वारस्य

मराठा आणि धनगर समाजासह अन्य समाजांच्या आरक्षणाच्या मागण्यांना सामोरे जात असलेल्या महाराष्ट्र शासनाने बिहारच्या जातनिहाय सर्वेक्षणात स्वारस्य दाखवल्याचे समजते. बिहारमध्ये सर्वेक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी महाराष्ट्राच्या एका महिला अधिकाऱ्याने संपर्क साधून या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया समजून घेतल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

शासनाने मागितली माहिती

ओबीसींच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २९ सप्टेंबर रोजी बोलावलेल्या बैठकीपूर्वी बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारने जातनिहाय जनगणना कशाप्रकारे पार पाडली, याची इत्थंभूत माहिती महाराष्ट्र शासनाकडून घेण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.