Maratha Reservation : मराठा आरक्षणास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, सुनावणी लांबणीवर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 19, 2019 11:26 AM2019-11-19T11:26:03+5:302019-11-19T11:26:30+5:30
Maratha Aarakshan News : मराठा आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे.
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, सुनावणी लांबणीवर
नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. नवे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांचे एकत्रिकरण करण्याचे आदेश रजिस्ट्रार यांना दिले. त्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जानेवारी होईल, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले.
Supreme Court posts for January 2020 hearing in petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs. pic.twitter.com/FYWUdvJ9s2
— ANI (@ANI) November 19, 2019
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी लांबणीवर पडली असली तरी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्यातरी आरक्षणावर याचा परिणाम होणार नाही, अशी माहिती मराठा आरक्षणाच्या बाजूने न्यायालयीन लढाई लढणारे विनोद पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
मराठा समाजाकडून दीर्घकाळ होत असलेली मागणी, तसेच ५८ मुकमोर्चे काढण्यात आल्यानंतर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र मुंबई हायकोर्टाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवत मराठा आरक्षण वैध ठरवले होते. त्यानंतर एका बिगरशासकीय संस्थेने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच मराठा आरक्षण देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आरक्षणाबाबत लागू केलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे आपल्या याचिकेत म्हटले होते.
दरम्यान, सोमवारी मुकुल रोहतगी यांच्या नियुक्तीपूर्वी मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यपाल आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांची भेट घेतली. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाने एक पत्रक देऊन मराठा आरक्षणाच्या लढाईला बळ देण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची एक तुकडी नियुक्त करण्याची मागणी केली. जर असे झाले नाही तर मराठा समाजाने आरक्षणासाठी दिलेले बलिदान व्यर्थ जाईल, अशी भीतीही व्यक्त केली होती.
