वैवाहिक बलात्कार गुन्हा नाही तर सामाजिक समस्या; सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारची स्पष्टोक्ती

गेल्या काही काळापासून देशात वैवाहीक बलात्काराचा मुद्दा चर्चेत आहे.

नवी दिल्ली: भारतात गेल्या काही काळापासून वैवाहिक बलात्कार (मॅरिटल रेप) ची खुप चर्चा सुरू आहे. मॅरिटल रेपला गुन्हा ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. पण, केंद्र सरकारने या सर्व याचिकांना विरोध करत गुरुवारी(दि.3) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. पती-पत्नीच्या नात्यातील अनेक पैलूंपैकी लैंगिक संबंध हा एक पैलू आहे. हा गुन्हा नसून, सामाजिक मुद्दा असल्याचे केंद्राने या प्रतिज्ञानपत्रात म्हटले.

हा सामाजिक मुद्दा
वैवाहिक बलात्कार हा कायदेशीर नसून सामाजिक समस्या आहे, यावर केंद्र सरकारने भर दिला. याचा थेट परिणाम समाजावर होतो. कोणत्याही निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी व्यापक सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. यासोबतच 'वैवाहिक बलात्कार' हा गुन्हा ठरवला जात असेल, तर तसे करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नाही, असा युक्तिवादही केंद्राने केला आहे.

नातं सिद्ध करणे आव्हानात्मक
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, वेगाने वाढणाऱ्या आणि सतत बदलणाऱ्या सामाजिक आणि कौटुंबिक रचनेत सुधारित तरतुदींचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एखाद्या व्यक्तीला नात्यासाठी संमती असल्याचे सिद्ध करणे कठीण आणि आव्हानात्मक ठरेल. वैवाहिक बलात्कारासारख्या घटनांसाठी इतर कायद्यांमध्येही पुरेसे उपाय आहेत. कलम 375 मधील अपवाद 2 रद्द केल्याने विवाह संस्थेवर विपरीत परिणाम होईल, असेही केंद्राने म्हटले.

बलात्कार विरोधी कायदा
वैवाहिक जीवनात पती-पत्नीकडून योग्य शारीरिक संबंध अपेक्षित असतात, परंतु अशा अपेक्षांमुळे पतीला पत्नीला तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार मिळत नाही. बलात्कारविरोधी कायद्यांतर्गत अशा कृत्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा करणे हे योग्य नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालय वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 च्या अपवाद 2 च्या वैधतेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभाजित निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचा विचार करत आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले होते.