काश्मीरमध्ये बाजारपेठा बंदच; रस्त्यांवर वाहनांची वर्दळ, लोकही पडले बाहेर

राज्यातील प्राथमिक शाळा सोमवारपासून व माध्यमिक शाळा बुधवारपासून पुन्हा सुरू झाल्या. श्रीनगरमध्ये अनेक ठिकाणी असलेले बॅरिकेडस् काढून टाकण्यात आले आहेत.

श्रीनगर : ३७० कलम रद्द केल्यानंतर अठराव्या दिवशी गुरुवारी काश्मीरच्या बहुतेक भागांमध्ये निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर लोकांची थोडीफार वर्दळ व वाहनांची वाहतूक सुरू झाली आहे. मात्र, काश्मीरमधील सर्व बाजारपेठा बंद आहेत. मोबाईल व इंटरनेटवरील बंधने मात्र दूर करण्यात आलेली नाहीत.
यासंदर्भात अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, काश्मीरमधील परिस्थिती शांत असून बुधवारी कोणताही हिंसक प्रकार घडला नाही. श्रीनगर व काश्मीरमधील अन्य जिल्ह्यांमध्ये रस्त्यांवर लोकांची थोडीफार वर्दळ, वाहनांची ये-जा होताना दिसत होती. सार्वजनिक वाहतुकीची वाहने अद्यापही बंदच आहेत. काही प्रमाणात टॅक्सी व आॅटोरिक्षाची सेवा मात्र सुरू झाली आहे.
शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीही यथातथाच आहे. मात्र, शाळेत अजून विद्यार्थी फिरकलेले नाहीत. राज्यातील प्राथमिक शाळा सोमवारपासून व माध्यमिक शाळा बुधवारपासून पुन्हा सुरू झाल्या. श्रीनगरमध्ये अनेक ठिकाणी असलेले बॅरिकेडस् काढून टाकण्यात आले आहेत. मात्र, कायदा-सुव्यवस्था बिघडणार नाही यासाठी सुरक्षा दले सतर्क आहेत. ५ आॅगस्टपासून काश्मीरमधील बहुसंख्य बाजारपेठा बंदच आहेत.
दरम्यान काश्मीरमधील लष्कर तसेच सशस्त्र सुरक्षा दलांना तूर्त हटवण्यात येणार नाही, असे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत सशस्त्र दलाचे जवान तिथेच राहतील. (वृत्तसंस्था)

दिल्लीत निदर्शने
नवी दिल्ली : काश्मीरमध्ये अटक केलेल्या नेत्यांची सुटका करावी या मागणीसाठी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक यासह विरोधी पक्षांनी जंतरमंतर येथे गुरुवारी धरणे धरले होते. त्यामध्ये पी. चिदम्बरम यांचे पुत्र कार्ती हेही सहभागी झाले.
या धरण्यात सामील झालेल्यांमध्ये काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, भाकपचे सरचिटणीस डी. राजा, समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव, लोकतांत्रिक जनता दलाचे नेते शरद यादव, राजदचे मनोज झा, तृणमूल काँग्रेसचे दिनेश त्रिवेदी आदी नेते होते. जनता व लोकप्रतिनिधींचे मत जाणून घेतल्याशिवाय ३७० कलम रद्द करणे ही लादलेली अप्रत्यक्ष आणीबाणीच आहे, असा ठराव या धरण्याच्या वेळी विरोधी पक्षांनी संमत केला.