मनरेगाचा मोठा हलगर्जीपणा उघड, 89 लाख लोकांचा आधार नंबर सार्वजनिक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 27, 2018 09:33 AM2018-04-27T09:33:31+5:302018-04-27T09:33:31+5:30
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने(मनरेगा)तील मोठा घोळ समोर आला आहे. आंध्र प्रदेशातल्या मनरेगा योजनेत नोंद असलेल्या जवळपास 89 लाख लोकांचा आधार डेटा आंध्र सरकारनं सार्वजनिक केला आहे.
नवी दिल्ली- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने(मनरेगा)तील मोठा घोळ समोर आला आहे. आंध्र प्रदेशातल्या मनरेगा योजनेत नोंद असलेल्या जवळपास 89 लाख लोकांचा आधार डेटा आंध्र सरकारनं सार्वजनिक केला आहे. द हिंदूच्या रिपोर्टनुसार, गुरुवार(26 एप्रिल) सकाळी हैदराबादेतल्या इंटरनेट सुरक्षा संशोधक कोडाली श्रीनिवास यांनी आधार नंबर लीक झाल्याची माहिती दिली. त्यानंतर लगेचच साइटवरून त्या नंबरांना ब्लर करण्यात आलं. आंध्र प्रदेशात बेनिफिट डिस्बर्समेंट पोर्टल(बीडीपी) मनरेगाशी संबंधित लोकांची मजुरी, सोशल सिक्युरिटीसह पेन्शनचा हिशेब ठेवते. राज्यातील 89 लाख 38 हजार 138 लोकांनी स्वतःचा आधार नंबर या योजनेबरोबर जोडला आहे. या सर्व लोकांचे नाव, गावाचं नाव, जॉब कार्ड नंबर, आधार नंबर वेबसाइटवर टाकण्यात आले आहेत.
जवळपास या योजनेत 1 कोटी 2 लाख लोकांनी सहभाग नोंदवला आहे. बेनिफिट डिस्बर्समेंट पोर्टल(बीडीपी)चे व्यवहार एपी ऑनलाइन सांभाळते. आंध्र प्रदेशमध्ये हे पहिल्यांदाच झालेलं नाही. कथित स्वरूपात हाऊसिंग कॉर्पोरेशनच्या लाभार्थ्यांचा आधार नंबर, त्यांच्या जातीची माहिती, बँक अकाऊंट आणि दुसरी माहिती सार्वजनिक करण्यात आली. याची माहिती कोडाली श्रीनिवास यांनी अधिका-यांना दिल्यानंतर वेबसाइटवरून आधार नंबर आणि व्यक्तिगत सूचना हटवण्यात आली आहे. जवळपास 45 लाख लोकांचे बँक अकाऊंट नंबर, रेशन कार्ड नंबर, जाती आणि इतर माहितीही वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
द हिंदूच्या माहितीनुसार, कोडाली श्रीनिवास यांनी सांगितलं की, हे मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. राज्य सरकार पारदर्शकतेच्या नावावर लोकांची माहिती सार्वजनिक करते आहे. परंतु याचा दुरुपयोग राजकीय दल, व्यावसायिक संस्था आणि व्यावसायिक स्वतःच्या फायद्यासाठी करू शकतात. राज्याचे प्रधान सचिव विजयानंद यांनी हाऊसिंग कॉर्पोरेशनच्या वेबसाइटवरून होणा-या डेटा लीक प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांनाही या गोष्टीची माहिती नाही. परंतु आधार डेटा बीडीपीवर उपस्थित आहे. विजयानंद यांच्या मते, राज्य सरकारनं गेल्या काही दिवसांपूर्वीच आंध्र प्रदेशमध्ये सायबर सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटरही सुरुवात करण्यात आली आहे. एका आठवड्यात सर्वकाही सुरळीत होणार असून, आम्ही पूर्णतः सावधानता बाळगली आहे.