भाजपचा मास्टरस्ट्रोक! लोकसभा निवडणुकीपूर्वी CAA लागू होणार, अधिकाऱ्याने दिली माहिती...

केंद्र सरकार नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, अर्थात CAA बाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

नवी दिल्ली: लवकरच लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होणार आहेत. तत्पुर्वी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, अर्थात CAA बाबत सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. निवडणुकीपूर्वीच या कायद्याबाबत अधिसूचना जारी केली जाईल, असा दावा केंद्र सरकारशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने केला आहे. सीएए अंतर्गत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील छळाला कंटाळून भारतात आलेल्या सहा धर्माच्या (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) लोकांना भारतीय नागरीकत्व दिले जाईल. 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गृह मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मंगळवारी सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वीच सरकार CAA साठी नियम जारी करेल. नियम जारी झाल्यानंतर कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल आणि पात्र लोकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. कायद्याला चार वर्षांहून अधिक काळ उशीर झाला असून कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम तयार करणे आवश्यक आहे. यासाठी ऑनलाइन पोर्टलही तयार असून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. 

अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कोलकाता पक्षाच्या बैठकीला संबोधित करताना म्हटले होते की, नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्या देशाचा आहे आणि त्याची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही. सीएए लागू करणे भाजपची वचनबद्धता आहे. एवढंच नाही तर त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर या मुद्द्यावरुन लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला होता.

काय आहे हा कायदा?
नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 द्वारे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माच्या स्थलांतरितांसाठी नागरिकत्वाचे नियम सोपे केले आहेत. यापूर्वी भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी किमान 11 वर्षे येथे राहणे अनिवार्य होते. हा नियम सुलभ करून, नागरिकत्व मिळविण्याचा कालावधी सहा वर्षांवर आणला आहे. म्हणजेच, या तीन देशांतील वर उल्लेख केलेल्या सहा धर्माचे लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल.