'मथुरा श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान, तिथे मशिदीचे काय काम?', बाबा रामदेव यांचे मोठे वक्तव्य
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 9, 2025 19:43 IST2025-01-09T19:42:36+5:302025-01-09T19:43:06+5:30
देशात सुरू असलेल्या मंदिर-मशीद वादावर योगगुरू बाबा रामदेव यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे.

'मथुरा श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान, तिथे मशिदीचे काय काम?', बाबा रामदेव यांचे मोठे वक्तव्य
Yoga Guru Swami Ramdev: गेल्या काही काळापासून भारतात मंदिर-मशीद वादाने राजकारण तापले आहे. मथुरा, संभल, ज्ञानवापी...अशा विविध मशिदींखालीमंदिर असल्याचा दावा अनेक हिंदू संघटनांनी केला आहे. आता याच वादावर योगगुरू बाबा रामदेव यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. 'मथुरा हे श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान आहे, तिथे मशिदीचे काय काम?' असे वक्तव्य बाबा रामदेव यांनी केले.
हिंदी वृत्त वाहिनी एबीपी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत बाबा रामदेव म्हणाले की, 'आमची पवित्र तीर्थक्षेत्रे होती, तिथे आक्रमणकाऱ्यांनी हल्ले करुन जागा बळकावली. आमची तीर्थक्षेत्रे आमच्याकडे सोपवली पाहिजेत. प्रत्येक ठिकाणी वाद होत असेल, देशातील बंधुभाव धोक्यात. येईल.'
'आमच्यासाठी काही प्रतिष्ठेची स्थाने आहेत, जसे मथुरा, काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी...ही आम्हाला परत करावीत. ज्ञानवापी एखाद्या मशिदीचे नाव असूच शकत नाही. यावरुन हेच दिसून येते की, ते आमचे स्थान आहे. मथुरेत भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म झाला, हेदेखील आम्हाला परत मिळायला हवे,' असे बाबा रामदेव म्हणाले.
मथुरा आणि काशीचा काय वाद आहे ?
वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीविरुद्ध 1991 पासून खटले सुरू आहेत, मात्र 2021 नंतर हे प्रकरण नव्याने पुढे आले. यावर्षी 5 महिलांनी मंदिरात देवाच्या मूर्ती असल्याचा दावा करत पूजा करण्याची परवानगी मागितली होती. फेब्रुवारी 2024 मध्ये येथे पूजा करण्यासही परवानगी देण्यात आली. यानंतर अलाहाबाद हायकोर्टाने सांगितले की, ही याचिका प्रार्थनास्थळ कायद्याचे उल्लंघन करत नाही.
तिकडे, मथुरेच्या शाही ईदगाह मशिदीबाबत हिंदू पक्ष दावा करत आहेत की, ती भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थानी बांधली गेली आहे. 2020 मध्ये सहा भाविकांनी एक याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये त्यांनी मशीद हटवण्याची मागणी केली आहे. आता या प्रकरणी 18 याचिका दाखल झाल्या आहेत. ऑगस्ट 2024 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितले की या याचिका देखील प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 च्या विरोधात जात नाहीत. 2023 मध्ये उच्च न्यायालयाने मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आयुक्त नियुक्त केले होते, परंतु जानेवारी 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर अंतरिम स्थगिती दिली. सध्या या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.