मथुरा जन्मभूमी प्रकरणी मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का, उच्च न्यायालयाचे आदेश

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही इदगाह मस्जिद विवाद प्रकरणातील आदेश ७ नियम ११ वर आक्षेप घेणारा मुस्लिम बाजूचा अर्ज फेटाळला आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी लवकरच सुरू होणार आहे.

मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह मशीद वाद प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आदेश ७ नियम ११ वर आक्षेप घेणारा मुस्लिम पक्षाचा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी लवकरच सुरू होणार आहे. या प्रकरणी दाखल झालेल्या १८ अर्जांची एकत्रित सुनावणी करता येईल की नाही, हे न्यायालयाला ठरवायचे होते. न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

NDA सोडून INDIA आघाडीसोबत जाणार नितीश कुमार?; बिहारमध्ये पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण

मथुरेच्या श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणात हिंदू बाजूने १८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये त्यांनी शाही ईदगाह मशिदीची जमीन हिंदूंची असल्याचे वर्णन केले आहे. याठिकाणी पूजेचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी हिंदूंकडून होत होती. वेगवेगळ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेऊन न्यायालयाला निकाल द्यावा लागला. मुस्लिम बाजूने ऑर्डर ७, नियम ११ नुसार या याचिकांच्या देखरेखीवर प्रश्न उपस्थित केला आणि त्या फेटाळण्याचे आवाहन केले. मुस्लिम बाजूने प्रार्थना स्थळ कायदा, वक्फ कायदा, मर्यादा कायदा आणि विशिष्ट ताबा सुटका कायदा यांचा उल्लेख केला आणि हिंदू बाजूच्या याचिका फेटाळण्यासाठी युक्तिवाद केला.

हिंदू बाजूने दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये कटरा केशव देव मंदिराच्या १३.३७ एकर जागेवर मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, औरंगजेबाच्या काळात हे मंदिर पाडून मशीद बांधण्यात आली होती. ६ जून रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यापूर्वी, १४ डिसेंबर २०२३ रोजी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्री कृष्ण जन्मभूमी मंदिराशेजारील शाही इदगाह मशीद संकुलाच्या न्यायालय-निरीक्षण केलेल्या सर्वेक्षणासाठी वकील आयोग स्थापन करण्याची मागणी करणारा अर्ज स्वीकारला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर आता अयोध्येच्या धर्तीवर मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणाचीही सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी हिंदू पक्षाने अयोध्येतील राम मंदिर आणि वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिराच्या धर्तीवर मथुरा प्रकरणातील वादग्रस्त जागेचे सर्वेक्षण करण्याचीही मागणी केली आहे. दाखल केलेल्या १८ याचिकांपैकी अलाहाबाद उच्च न्यायालय एकाच वेळी १५ याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.