ShriKrishna JanamBhoomi: श्रीकृष्ण जन्मभूमीप्रकरणी 30 तारखेला सुनावणी, शाही ईदगाह हटविण्याची मागणी
By श्रीकृष्ण अंकुश | Published: September 28, 2020 03:38 PM2020-09-28T15:38:02+5:302020-09-28T15:42:58+5:30
श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान आणि शाही ईदगाह प्रशासन यांच्यात पाच दशकांपूर्वी झालेला करार अवैध असून, तो निरस्त करण्यात यावा आणि ईदगाह हटवून संपूर्ण जमीन मंदिर ट्रस्टला देण्यात यावी, अशी मागणी भक्तांच्यावतीने करण्यात आली आहे.
मथुरा - अयोध्येतील रामजन्मभूमीनंतर आता भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमीला लागून असलेला शाही ईदगाह हटविण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. यासंदर्भात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर 30 सप्टेंबरला सुनावाणी होणार आहे. दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ विभाग छाया शर्मा यांनी, याप्रकरणाच्या सुणावणीसाठी ही तारीख निश्चित केली आहे.
श्रीकृष्ण विराजमान, स्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि उक्त लोकांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यात म्हणण्यात आले आहे, की 1968मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ (आताचे श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान) आणि शाही ईदगाह यांच्यात जमिनीसंदर्भात करार झाला होता. यात, ईदगाह जेवढ्या जागेवर बांधण्यात आला आहे, तेवढ्या जेगेवर तसाच राहील, असे म्हणण्यात आले होते. मात्र आता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान आणि शाही ईदगाह प्रशासन यांच्यात पाच दशकांपूर्वी झालेला करार अवैध असून, तो निरस्त करण्यात यावा आणि ईदगाह हटवून संपूर्ण जमीन मंदिर ट्रस्टला देण्यात यावी, अशी मागणी भक्तांच्यावतीने करण्यात आली आहे.
SBI देतेय मोठी संधी, अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करा घर, दुकान आणि प्लॉट
वकील विष्णू शंकर जैन यांनी शुक्रवारी मथुरा न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, 1968 मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान आणि शाही ईदगाह प्रशास यांच्यात झालेला करार पूर्णपणे चुकीचा आहे. तसेच तो भगवान कृष्ण तसेच त्याच्या भक्तांच्या इच्छेविरुद्ध आहे. तो निरस्त करण्यात यावा आणि मंदिर परिसरातील ईदगाह हटवून ती जमीन मंदिर ट्रस्टला देण्यात यावी.
आता ग्रॅच्युइटीसाठी 5 वर्षांची प्रतीक्षा संपली, नोकरी करणाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट
लखनौ येथील रंजना अग्निहोत्री आणि त्रिपुरारी त्रिपाठी, सिद्धार्थ नगरचे राजेश मणी त्रिपाठी आणि दिल्ली येथील प्रवेश कुमार, करुणेश कुमार शुक्ला आणि शिवाजी सिंह यांनी शुक्रवारी मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी परिसरात बांधण्यात आलेल्या शाही ईदगाहला जमीन देणे चूक असल्याचे म्हणत, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ विभाग छाया शर्मा यांच्या न्यायालयात दावा दाखल केला आहे.
EPFO आणि ESICच्या बदलांवर शिक्कामोर्तब, नोकरदारांना मिळणार 5 मोठे गिफ्ट