मायावतींना संताप अनावर

सहारणपूरमध्ये दलितांवर झालेल्या अत्याचारावर बोलण्यास पुरेशी संधी न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या बसपाच्या प्रमुख मायावती यांनी मंगळवारी राज्यसभेच्या

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सहारणपूरमध्ये दलितांवर झालेल्या अत्याचारावर बोलण्यास पुरेशी संधी न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या बसपाच्या प्रमुख मायावती यांनी मंगळवारी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा आपण राजीनामा देऊ, अशी धमकी देत सभात्याग केला होता. पण त्या प्रत्यक्ष राजीनामा देतील, असे तेव्हा कोणाला वाटले नव्हते. मात्र त्यांच्या या विधानानंतर झालेल्या गोंधळात सभागृहाचे कामकाज दोनदा तहकूब करावे लागले होते.
सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच, मायावती यांनी उत्तर प्रदेशात दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सहारनपूरमधील हिंसाचाराचा संदर्भ देत मायावती यांनी भाजपाने जाणिवपूर्वक हा प्रकार घडवून आणल्याचा आरोप केला. या विषयावरील त्यांना स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. पण त्यावर केवळ तीन मिनिटेच बोलण्याची संधी देण्यात आली. त्यांनी भाजपावर आरोप करताच, सत्ताधारी सदस्यांनी त्यांच्या भाषणात अडथळे आणायला सुरुवात केली. तोपर्यंत तीन मिनिटे संपल्याने उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी त्यांना थांबण्यास सांगितले.
त्यामुळे संतप्त झालेल्या मायावती यांनी आपणास बोलू
दिले जात नसल्याचा आरोप
कशला आणि राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याची धमकी दिली. त्या लगेच सभागृहातून निघून
गेल्या. त्याआधी काँग्रेसचे गुलाब
नबी आझाद यांनी आपण
या विषयावर चर्चेची नोटिस दिल्याचेही उपसभापतींच्या
निदर्शनाण आणून दिले. पण
तोपर्यंत सभागृहात गदारोळ सुरू झाला आणि कामकाज तहकूब करण्यात आले.
मायावती यांनी केंद्र तसेच उत्तर प्रदेश सरकारवर कडाडून टीका केली. भाजप देशभरात जातीयवाद पसरवत आहे, असा आरोप त्यांनी करताच, मायावतींनी माफी मागावी,
अशी मागणी भाजपा सदस्यांनी
केली. ते त्यांना बोलू देत
नसल्याने मायावती सभागृहाबाहेर पडल्या. बाहेर आल्यावरही पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी आपण
राजीनामा देणार असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले होते. मात्र त्यांनी रागाच्या
भरात तो इशारा दिला, असे अनेकांना वाटले होते.

काँग्रेससह विरोधकांचा सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न
विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनीही दलितांवरील अत्याचार, गोरक्षकांकडून होणारा हिंसाचार व शेतकरी समस्यांचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. असे प्रकार करण्यासाठी आपल्याला बहुमत मिळाले, असे भाजपाला वाटत असेल, तर आम्ही सरकारशी सहकार्य करणार नाही, असा इशारा आझाद यांनीही दिला.
त्यावेळी मोदी सरकार दलितविरोधी असल्याच्या घोषणा विरोधकांनी दिल्या. काही सदस्य तर सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत येऊ न घोषणा देत होते. वरील प्रश्नांबरोबरच चीनची घुसखोरीच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारला घेरण्याचा काँग्रेससह विरोधकांचा प्रयत्न आहे. त्याचे दर्शन पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीच घडले.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कर्जमाफीवरून लोकसभाही तहकूब
लोकसभेतही विरोधी सदस्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कर्जमाफी, दलितांवरील अत्याचार, गोरक्षकांकडून होणारा हिंसाचार आदी मुद्यांवरून प्रश्नोत्तराच्या तासात आणि नंतर जोरदार घोषणाबाजी केली.
त्यामुळे लोकसभेचे कामकाजही दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. गोमाता बहाना है, कर्जमाफी से ध्यान हटाना है, विजय मल्या को भगाया, किसानों को रुलाया आदी घोषणांचे फलकही काही विरोधी सदस्य फडकावत होते.
त्याच वेळी कर्नाटकातील प्रामाणिक पोलीस महानिरीक्षक (तुरुंग)डी. रूपा यांची बदली केल्याबद्दल भाजपचे सदस्य काँग्रेसचा निषेध करीत होते.