मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांना २० लाखांची भरपाई

सदोष प्रवेश प्रक्रियेमुळे, गुणवत्ता असूनही दोन वर्षांपूर्वी वैद्यकीय प्रवेश नाकारल्या गेलेल्या २६ विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने प्रत्येकी २० लाख रुपये भरपाई द्यावी,

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील खासगी वैद्यकीय व दंतवैद्यक महाविद्यालयांच्या संघटनेने अवलंबिलेल्या सदोष प्रवेश प्रक्रियेमुळे, गुणवत्ता असूनही दोन वर्षांपूर्वी वैद्यकीय प्रवेश नाकारल्या गेलेल्या २६ विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने प्रत्येकी २० लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
राज्य सरकारने प्रत्येक विद्यार्थ्यास ही भरपाईची रक्कम चार आठवड्यांत स्वत: द्यावी आणि नंतर ही रक्कम चुकार अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावी, असाही आदेश न्या. जे. चेलमेश्वर व न्या. ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने दिला. कृणा अजय शहा व इतर २५ अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांनी याआधी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका करून दाद मागितली होती. परंतु ती फेटाळली गेली होती. त्याविरुद्ध त्यांनी केलेले अपील अंशत: मंजूर
करताना सवोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
न्यायालयाने म्हटले की, दरम्यानच्या काळात वेळ निघून गेली असल्याने या विद्यार्थ्यांना आता वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश देणे शक्य नसले तरी झालेल्या अन्यायाबद्दल भरपाई मिळण्यास ते खचितच पात्र आहेत. आम्ही ही भरपाई कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकारला आलेल्या अपयशाबद्दल मंजूर करीत आहोत. प्रथम राज्य सरकारने ही रक्कम द्यावी व ‘मॉनिटरिंग कमिटी’च्या ११ जानेवारी २०१३ च्या अहवालानुसार कारवाई करण्यात कुचराई करणारे अधिकारी कोण होते हे शोधून काढून नंतर त्यांच्याकडून ही भरपाईची रक्कम वसूल करावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने असेही म्हटले की, खासगी संस्थांना स्वत:ची प्रवेश परीक्षा घेऊन त्याआधारे प्रवेश देण्याची या न्यायालयाने परवानगी दिली. पण त्याचवेळी या संस्था कायदा व राज्यघटनेचे उल्लंघन करणार नाहीत तसेच प्रवेश गुणवत्तेवर आणि पारदर्शी पद्धतीनेच दिले जातील याची कात्री करण्यासाठी
राज्य सरकारने निगरामी समिती नेमावी, असेही आदेश दिले गेले होते. परंतु हे आदेश केवळ कागदावरच राहावेत, हे मोठे दुर्दैव आहे.
(विशेष प्रतिनिधी)