जीएसटीवरील काँग्रेससोबतची बैठक निष्फळ; जेटलींना नेहरूंचे स्मरण

राज्यसभेत वारंवार होत असलेला कामकाजाचा खोळंबा आणि काँग्रेस नेत्यांसोबत सोमवारी दुपारी भोजन बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर निराश झालेले अर्थमंत्री अरुण जेटली

-  हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली

राज्यसभेत वारंवार होत असलेला कामकाजाचा खोळंबा आणि काँग्रेस नेत्यांसोबत सोमवारी दुपारी भोजन बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर निराश झालेले अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काँग्रेसला पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या वारशाचे स्मरण करवून देणारी भाषा चालविली आहे.
जे पंडित नेहरूंच्या वारशावर हक्क सांगतात त्यांनी आपण स्वत: कोणता इतिहास घडवत आहोत असा प्रश्न स्वत:लाच करावा, असे सांगत जेटलींनी काँग्रेसच्या खासदारांना जनहिताच्या मुद्यांवर चर्चा करीत ऐतिहासिक जीएसटी घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी द्यावी, असे आवाहनही केले.
राज्यसभेतील कामकाज ठप्प पडल्यामुळे सरकारवर हताश होण्याची पाळी आली आहे. अखेर जीएसटी विधेयकावर बैठकीत तोडगा काढण्याचे ठरले.
संसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांच्या संसदीय चेम्बरमध्ये बैठक होऊनही कोंडी फुटू शकली नाही. लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे बैठकीला आलेच नाहीत. येत्या काही दिवसांत पुन्हा बैठक घेण्यावर मात्र सहमती झाली आहे.

जेटलींनी व्यक्त केली नाराजी
काँग्रेसवर शरसंधान साधताना जेटली म्हणाले की, संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात कामकाज झाले नाही.
सध्याचे अधिवेशनही वाया जाण्याची शक्यता आहे. दरवेळी कारणे बदलत आहेत. हे आपल्यासाठी आणि देशासाठी चांगले आहे काय? हा प्रश्न स्वत:लाच विचारण्याची गरज आहे.
पहिल्या लोकसभेच्या अखेरच्या दिवशी पंडित नेहरू यांनी २८ मार्च १९५७ रोजी दिलेल्या भाषणातील परिच्छेदही त्यांनी उद्धृत केला.
सोमवारी जेटली आणि संसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, उपनेते आनंद शर्मा यांच्याशी सल्लामसलत केली.
जेटलींनी रविवारी काँग्रेसच्या काही नेत्यांसोबत फोनवर चर्चा केली. सध्याच्या अधिवेशनात कामकाजाचे केवळ सहा दिवस उरले असताना काँग्रेसने सरकारच्या प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी आणखी मुदत मागितली आहे.

काँग्रेस भूमिकेवर ठाम...
नायडूंच्या कार्यालयात तासभर चाललेल्या चर्चेत सकारात्मक असे काही निष्पन्न होऊ शकले नाही. सरकार आणि काँग्रेस आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने कोंडी फुटू शकली नाही. नॅशनल हेराल्डप्रकरणी संसदेचे कामकाज ठप्प झाले असताना आणि काँग्रेसने सरकारवर हल्ला चालविल्याच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटीसंबंधी बैठक बोलावण्यात आली. काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना न्यायालयाने समन्स बजावल्यामुळे जीएसटीचा मार्ग रोखून धरल्याचा आरोप काँग्रेसने फेटाळला आहे.

सरकारही ताठर... अटी फेटाळल्या
हेराल्ड प्रकरणाचा संबंध जीएसटीशी जोडत भाजपने काँग्रेसला लक्ष्य केले आहे. अबकारी आणि विक्री करांसह सर्वसमावेशक अप्रत्यक्ष कर सुधारणा म्हणून जीएसटी विधेयकाकडे बघितले जाते. काँग्रेसने हे विधेयक पारित करण्यासाठी काही अटी समोर केल्या आहेत. त्या मान्य न करता सरकारने ताठरपणा कायम राखला आहे.
अरविंद सुब्रमण्यम यांनी अहवाल सादर केल्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या मतभेदांचे फार कमी मुद्दे उरले आहेत. हे विधेयक पारित होऊच द्यायचे नाही, असे काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांनी ठरविले तर काहीही होऊ शकणार नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

कोणते आहेत मतभेदांचे मुद्दे...
- घटनात्मक सुधारणा विधेयक असल्यामुळे करांची कमाल मर्यादा घालून देता येणार नाही- जेटलींची स्पष्टोक्ती.
- तामिळनाडूसारख्या उत्पादक राज्यांमधील अण्णाद्रमुक सरकारने वस्तूंवर लावलेला अतिरिक्त एक टक्का कर वगळण्यासाठी या सरकारशी चर्चा करावी लागणार.
- वस्तूंवरील एक टक्का अतिरिक्त कर रद्द करावा. तसेच साध्या स्वरुपात जीएसटी कायदा लागू केला जावा अशी काँग्रेसची मागणी आहे.