पॅथॉलॉजी व डायग्नोस्टिक सेंटरबाबत होणार राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांची बैठक

पॅथॉलॉजी लॅब आणि डायग्नोस्टिक सेंटरचे प्रमाणीकरण आणि नियंत्रणासंदर्भात राज्यसभा खासदार विजय दर्डा यांचा सल्ला मान्य करीत केंद्रीय आरोग्यमंत्री जेपी नड्डा यांनी या मुद्यावर

- प्रमोद गवळी, नवी दिल्ली
पॅथॉलॉजी लॅब आणि डायग्नोस्टिक सेंटरचे प्रमाणीकरण आणि नियंत्रणासंदर्भात राज्यसभा खासदार विजय दर्डा यांचा सल्ला मान्य करीत केंद्रीय आरोग्यमंत्री जेपी नड्डा यांनी या मुद्यावर सर्व राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांची बैठक बोलवण्याचा निर्णय घेतला. पॅथालॉजी लॅब आणि डायग्नोस्टिक सेंटरची गुणवत्ता आणि त्यांच्या सेवांवरील नियंत्रणासाठी २०११ चा केंद्रीय कायदा कठोरपणे राबवण्यास सांगण्यात येईल, अशी ग्वाही नड्डांनी यावेळी दिली.
दर्डा यांनी शुक्रवारी यासंदर्भात एक खासगी विधेयक सादर केले. मात्र आरोग्यमंत्र्यांच्या ठोस आश्वासनानंतर त्यांनी ते मागे घेतले. आपले विधेयक सादर करताना दर्डा यांनी अतिशय आक्रमकपणे आपला मुद्दा मांडला. देशभरात सुमारे एक लाख डायग्नोस्टिक सेंटर्स आहेत. यापैकी ७० टक्के पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा आहेत. यापैकी ७० टक्के पॅथालॉजी लॅब आहेत. संघटित क्षेत्र वा हेल्थ केअर संस्थांद्वारा स्थापित लॅब व डायग्नोस्टिक सेंटर्सचे प्रमाणीकरण (एक्रेडिटेशन) होत आहे. मात्र सुमारे ९२ टक्के प्रयोगशाळांचे कुठल्याही प्रकारचे नियमन झालेले नाही, याकडे दर्डा यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
एका अमेरिकन संस्थेच्या पाहणीच्ाां हवालाही त्यांनी दिला. एका अमेरिकन संस्थेच्या दाव्यानुसार केवळ १ टक्का प्रयोगशाळा डब्ल्यूएक्सई प्रमाणित आहे. अशास्थितीत अप्रमाणित लॅब व डायग्नोस्टिक सेंटर्संकडून त्रुटीपूर्ण चाचण्या होण्याचा संशय बळावतो. अशाप्रकारचे अनेक गंभीर प्रकार उघड झाले आहेत. रुग्ण आणि त्यांच्या आप्तांना याची मोठी किंमत चुकवावी लागते. एकच चाचणी दोन वेगवेगळ्या प्रयोगशाळांमध्ये केल्यास त्यांच्या वैद्यकीय अहवालांमध्ये मोठी तफावत पाहायला मिळते. अशास्थितीत कुठली प्रयोगशाळा वा डायग्नोस्टिक सेंटर्स अधिकृत व विश्वासू, याबाबत रुग्णांचा गोंधळ उडतो, याकडे दर्डा यांनी लक्ष वेधले.
डॉक्टर, पॅथॉलॉजी लॅब आणि डायग्नोस्टिक सेंटरच्या मेतकुटामुळे रुग्णांना अनावश्यक त्या वैद्यकीय चाचण्या करायला सांगण्यात येते. रुग्णांना हजारो रुपयांनी लुटले जाते. सरकारी पातळीवर नॅशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग कॅलिबरेशन लेबॉरटरीज नामक एक संस्था आहे. येथे केवळ ऐच्छिक रूपात या पॅथॉलॉजी लॅब आणि डायग्नोस्टिक सेंटरची नोंदणी केली जाते. एक लाख प्रयोगशाळांपैकी या संस्थेच्या नोंदणीसाठी केवळ ४०० पॅथॉलॉजी लॅब आणि डायग्नोस्टिक सेंटर्सनी अर्ज केला आहे, हे वास्तव आपल्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. या पॅथॉलॉजी लॅब आणि डायग्नोस्टिक सेंटर्सध्ये अप्रशिक्षित कर्मचारी असतात, तसेच अनेकदा दुय्यम दर्जांची उपकरणे वापरली जातात, असेही दर्डा म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, एका अंदाजानुसार केवळ १५०० प्रॅक्टिसिंग एमडी पॅथॉलॉजिस्ट आहेत. या संख्येत आश्चर्यकारकरीत्या वाढ व घट पाहायला मिळते. डिप्लोमाधारी पॅथॉलॉजिस्टची संख्या १० हजारांपेक्षा अधिक आहे. हे लोक बेकायदेशीररीत्या प्रॉक्सी स्वाक्षरी करतात. तेच नमुने घेतात आणि तेच वैद्यकीय अहवालही तयार करतात. मालाडमध्ये एका व्यक्तीला चुकीने एचआयव्ही पॉझिटिव्ह अहवाल देण्यात आला होता, असे एक उदाहरणही त्यांनी दिले.
या पार्श्वभूमीवर पॅथॉलॉजी लॅब आणि डायग्नोस्टिक सेंटर्सची गुणवत्ता, नियमन व नियंत्रणासाठी प्रभावी कायदा असावा, अशी मागणी दर्डा यांनी केली. २०११ मध्ये यासंदर्भात क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट कायदा पारित झाला होता. मात्र तो केवळ १० राज्यांत लागू आहे. कारण हा कायदा लागू करणे वा ना करणे याबाबत राज्यांना सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा मुद्दा गंभीरपणे घेण्यात यावा, यावर त्यांनी भर दिला.

श्रीपाद नाईक यांनी केले समर्थन
केंद्रीय संस्कृती व पर्यटन(स्वतंत्र प्रभार) श्रीपाद नाईक यांनी खासदार दर्डा यांचे अभिनंदन करीत, या मुद्यावरील त्यांची चिंता रास्त ठरवली. सन २०११ चा कायदा प्रभावीपणे लागू व्हायला हवा, असे ते म्हणाले.

आरोग्यमंत्री म्हणाले,
खासदार विजय दर्डा यांचे विधेयक आणि त्यातील मुद्यांवर आरोग्यमंत्री जेपी नड्डा यांनी सहमती दर्शवली. यासंदर्भातील २०११ चा केंद्रीय कायदा सर्व राज्यांत लागू करण्यासाठी आपण सर्व राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांची बैठक बोलवू. या बैठकीत प्रयोगशाळांच्या प्रमाणीकरणावर भर दिला जाईल, असे नड्डा म्हणाले.