Taliban: अफगाणिस्तानमधील नवे तालिबान सरकार शरियानुसार चालावे; मेहबुबा मुफ्तींची अपेक्षा

नॅशनल काँग्रेसचे नेते फारूक अब्दुल्ला यांच्यानंतर माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारचे स्वागत करत केले आहे.

श्रीनगर: अखेर अफगाणिस्तानमध्येतालिबानने सरकार स्थापन केले आहे. मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगाणिस्तानमधीलतालिबान सरकारचे पंतप्रधान असतील. सिराज हक्कानीला गृहमंत्री, तर मुल्ला याकूबला संरक्षण मंत्री बनवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरमधील नॅशनल काँग्रेसचे नेते फारूक अब्दुल्ला यांच्यानंतर माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारचे स्वागत करत नवे सरकार शरिया कायद्यानुसार चालावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. (mehbooba mufti make statement on new taliban govt in afghanistan after farooq abdullah)

तालिबान इस्लामिक तत्त्वांचे पालन करून सुशासन देतील; फारुक अब्दुल्लांनी व्यक्त केला विश्वास

अमेरिकेने सैन्य मागे घेतल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत तालिबानने अफगाणिस्तावर ताबा मिळवला आणि सरकार स्थापन केले. अब्दुल गनी बरादर उपपंतप्रधान असतील. खैरउल्लाह खैरख्वा हे माहिती प्रसारण मंत्री असतील. अब्दुल हकीम याच्याकडे कायदे मंत्रालय असेल. शेर अब्बास स्टानिकजई परराष्ट्र राज्य मंत्री असतील. तर जबिउल्लाह मुजाहिदला माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी दिली आहे. तालिबानच्या सरकार स्थापनेनंतर, तालिबान आपली प्रतिमा सुधारली, तर जगासमोर एक आदर्श उभा राहील. अफगाणिस्तानमधील तालिबानचे सरकार शरिया कायद्यानुसार चालावे, असे वाटते. तेथील महिला आणि मुलांना अधिकार मिळायला हवेत, अशी अपेक्षा मेहबुबा मुफ्ती यांनी व्यक्त केली आहे. 

“बेळगावात संजय राऊतांच्या अहंकाराचा पराभव, मराठी माणसाचा नाही”; फडणवीसांचे प्रत्युत्तर

इस्लामिक नियमांनुसार शासन केले पाहिजे

मला आशा आहे की तालिबान अफगाणिस्तानमध्ये इस्लामिक तत्त्वांचे पालन करून सुशासन देतील आणि मानवाधिकारांचा आदर करतील. तसेच त्यांनी जागतिक स्तरावरील सर्व देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत. तालिबानने सर्वांसोबत न्यायाने वागेल आणि उत्तम शासन चालवेल, असा विश्वास फारूक अब्दुल्ला यांनी व्यक्त केला आहे. 

“आता सरसकट युती किंवा आघाडी करणार नाही”; नवाब मलिक

दरम्यान, तालिबान सरकारमध्ये त्या नेत्यांना स्थान देण्यात आले आहे, जे २० वर्षापासून अमेरिका पुरस्कृत अफगाणिस्तानविरोधात मोर्चा उघडला होता. गैर तालिबानींना अफगाणिस्तानच्या नव्या सरकारमध्ये सामावून घ्या, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झाली. परंतु ती मागणी पूर्ण झाली नाही.