मासिक पाळीत नोकरदार महिलांना सुट्टी? सर्वोच्च न्यायालयाला वाटतेय मोठी भीती, आम्ही आदेश दिला तर...

Menstrual Leave Case Latest Update: ... तर केंद्र आड येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिले राज्यांना निर्देश. सिक्कीम हायकोर्टाने महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीची रजा देण्याची नुकतीच घोषणा केली होती.

मासिक पाळीवेळी महिलांना खूप त्रास सहन करावा लागतो. यामुळे नोकरदार महिलांना ३ ते ५ दिवसांसाठी दर महिन्याला सुट्टी देण्यात यावी या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी भीती व्यक्त करत टिप्पणी केली आहे. 

महिलांना मासिक पाळीच्या वेदना जाणवत असतील तरी घरातील इतर काम करावी लागतात याशिवाय बाहेरच्या कामांची जबाबदारीसुद्धा पार पाडावी लागते. मासिक पाळीच्या दिवसांत महिलांना ३ ते ४ दिवसांसाठी कार्यायलीन कामांपासून आराम मिळावा अशा चर्चा अनेक राज्यांमध्ये आहेत. सिक्कीम हायकोर्टाने महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीची रजा देण्याची नुकतीच घोषणा केली होती. हे प्रकरण आधीपासूनच सर्वोच्च न्यायालयात आहे. यावर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा धोरणाचा विषय आहे. हा मुद्दा न्यायालयांनी पाहावा असा नाही, असे म्हटले आहे. 

तसेच राज्य सरकारांना यावर एक आदर्श धोरण ठरविण्याचे निर्देश दिले आहेत. महिलांना अशी रजा देण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा विपरित परिणाम होण्याची शक्यताही खंडपीठाने व्यक्त केली. जर न्यायालयाने निर्णय दिला तर कंपन्यांना तो पाळावा लागेल आणि यामुळे कंपन्या महिलांना नोकरीवर घेण्यास टाळाटाळ करू शकतात. आम्हाला असे व्हायला नकोय, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

याचबरोबर न्यायालयाने राज्याच्या सचिवांना विनंती करत धोरण स्तरावर या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे असे सांगितले. सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून निर्णय घ्या, मासिक पाळीच्या रजेबाबत आदर्श धोरण तयार करता येईल का, या दिशेने पहावे, असे म्हटले आहे. तसेच कोणत्याही राज्याने यावर कार्यवाही केल्यास, महिलांना मासिक पाळीची रजा दिल्यास केंद्र सरकार त्यांच्या आड येणार नाही, राज्याने कोणतीही कारवाई केल्यास केंद्र सरकार आपल्या आड येणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.