महिलांबाबत आता ‘नो सर’ उल्लेख टाळणार, सचिवालयाने घेतली दखल

राज्यसभा सचिवालयाने घेतली दखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : राज्यसभेत पुढील अधिवेशनापासून राज्यसभा सदस्यांना राज्यसभा सचिवालयाकडून उत्तरे देताना लिंग भेदभाव राखला जाणार नाही. संसदेत खासदार उपस्थित करत असलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना विविध मंत्रालयांकडून ‘नो सर’ हा शब्दप्रयोग केला जातो. सचिवालय तो आता टाळणार आहे. 

सहसा उत्तरे नकारार्थी असलेल्या अशा प्रकरणांमध्ये हा शब्दप्रयोग केला जातो. महिला सदस्यांच्या प्रश्नांनासुद्धा हाच शब्दप्रयोग वापरला जातो. यातून समानतेच्या तत्वाची पायमल्ली होत असून, लिंग भेदभाव ठळकपणे दिसून येत असल्याची तक्रार शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका  चतुर्वेदी यांनी केंद्रीय संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे केली होती. 

या पत्राची दखल राज्यसभा सचिवालयाने घेतली असून, पुढील अधिवेशनापासून यात बदल केला जाईल, असे चतुर्वेदी यांना पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. सभागृहातील कामकाज हे एकूण कार्यवाहीचा भाग असल्याने संसदीय प्रश्नांची उत्तरे देखील केवळ अध्यक्षांना संबोधित केली जातात. तथापि, राज्यसभेच्या पुढील अधिवेशनापासून खासदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी  लिंग भेदभाव पाळू नये, अशी सूचना मंत्रालयांना दिली जाईल, असे या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे महिला खासदारांना उत्तरे देताना ‘नो सर’ हा शब्दप्रयोग वापरला जाणार नाही.