दहा सरकारी बँकांचे विलीनीकरण

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांची घोषणा; सरकारी बँकांची संख्या २७ वरून १२ वर

नवी दिल्ली : सहा वर्षांच्या नीचांकावर गेलेल्या अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी १0 सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करून चार बँकांची निर्मिती करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. मोजक्याच, पण जागतिक आकाराच्या मजबूत बँकांची निर्मिती करण्याच्या नियोजित धोरणानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. गेल्याच आठवड्यात अर्थव्यवस्थेसाठी सवलतींचा मोठा ‘बूस्टर डोस’ सीतारामन यांनी जाहीर केला होता. त्यापाठोपाठ बँकांच्या विलीनीकरणाची मोठी घोषणा त्यांनी केली आहे. विलीनीकरणानंतर सरकारी बँकांची संख्या १२ होईल, तसेच विलीनीकरण करताना कोणत्याही प्रकारे कर्मचारी कपात केली जाणार नाही, असे सीतारामन यांनी नमूद केले.

सीतारामन यांनी सांगितले की, पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक आॅफ इंडिया यांचे विलीनीकरण करून देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक निर्माण केली जाईल. कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक यांचे विलीनीकरण केले जाईल. युनियन बँक आॅफ इंडियाकडून आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेला सामावून घेतले जाईल. इंडियन बँकेचे अलाहाबाद बँकेत विलीनीकरण केले जाईल. सीतारामन यांनी सांगितले की, विलीनीकरणामुळे बँकांचा ताळेबंद मजबूत होईल, तसेच त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. ओरियंटल बँक आॅफ कॉमर्स आणि युनाटेड बँक यांचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण केले जाईल. विलीनीकरणानंतर निर्माण होणाºया या बँकेचा व्यवसाय तब्बल १७.९५ लाख कोटी रुपयांचा असेल, तसेच बँकेच्या शाखा ११,४३७ असतील. सिंडिकेट बँक आणि कॅनरा बँकेच्या विलीनीकरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील चौथी मोठी बँक निर्माण होईल. तिचा व्यवसाय १५.२0 लाख कोटी, तर शाखा १0,३२0 असतील. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे युनियन बँकेत विलीनीकरण केल्यानंतर निर्माण होणारी बँक पाचव्या क्रमांकाची मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असेल. तिचा व्यवसाय १४.५९ लाख कोटी, तर शाखा ९,६0९ असतील.

अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलीनीकरण केल्यानंतर निर्माण होणारी बँक सातव्या क्रमांकाची मोठी सार्वजनिक बँक असेल. तिचा व्यवसाय ८.0८ लाख कोटींचा असेल. बँक आॅफ इंडिया आणि सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया आधीप्रमाणेच कायम राहतील.
बँकांच्या विलीनीकरणाच्या दोन फेºया याआधी झाल्या आहेत. गेल्या वर्षीच सरकारने देना बँक आणि विजया बँक यांचे बँक आॅफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करून कर्जाच्या दृष्टीने तिसºया क्रमांकाची मोठी बँक निर्माण केली होती.

प्रशासकीय सुधारणा राबविणार
सीतारामन यांनी सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत प्रशासकीय सुधारणा (गव्हर्नन्स रिफॉर्म्स) राबविण्यात येत आहेत. बँकांच्या बोर्डांना स्वायत्तता दिली जाईल. त्यांना उत्तराधिकाऱ्यांविषयीचे नियोजन करता येईल. स्वतंत्र संचालकांचा बैठक भत्ता ठरविण्याचा अधिकार त्यांना असेल. जनरल मॅनेजर आणि त्यावरील अधिकारी, तसेच व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या कामाचे मूल्यमापन बोर्ड समिती करील.


देशात मोठ्या बँकांची गरज नाही : वेंकटचलम
भारतामध्ये मोठ्या बँका व बँकांचे मोठ्या प्रमाणावरील विलीनीकरण या दोन्ही गोष्टींची गरज नाही, अशी प्रतिक्रिया आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे (एआयबीइए) सरचिटणीस सी. एच. वेंकटचलम यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली.
ते म्हणाले की, आपला देश खूप मोठा असून, अजूनही अनेक गावांमध्ये बँकिंगची सुविधा उपलब्ध नाही. बँकांच्या विलीनीकरणाविरोधात बँक कर्मचारी उद्या, शनिवारी देशभरात उग्र निदर्शने करतील. आम्ही या निर्णयाविरोधात मोठा लढा उभारू.