मेट्रो ते अ‍ॅग्रो!

नोटाबंदीने त्रासलेल्या जनतेला दिलासा किंवा निवडणुका होत असलेल्या पाच राज्यांमधील मतदारांना गाजर यासारख्या नैमित्तिक मोहांना बळी न पडता वित्तमंत्री अरुण जेटली

- जेटलींचा अर्थगाडा ‘मध्यम’ मार्गावर
- शेती, ग्रामविकास, पायाभूत सुविधा, दारिद्र्य निर्मूलन व डिजिटल व्यवहारांवर भर
- व्यक्तिगत करदाते व छोट्या उद्योगांना करसवलती

नवी दिल्ली : नोटाबंदीने त्रासलेल्या जनतेला दिलासा किंवा निवडणुका होत असलेल्या पाच राज्यांमधील मतदारांना गाजर यासारख्या नैमित्तिक मोहांना बळी न पडता वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी वित्तीय शहाणपणाला प्राधान्य देणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प बुधवारी सादर केला. हे करताना जेटली यांनी ग्रामीण आणि शहरी या दोन्हींना नाराज न करण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांच्या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप ‘मेट्रो ते अ‍ॅग्रो’ असे राहिले.
नेहमीप्रमाणे विरोधी पक्षांनी या अर्थसंकल्पावर टीका केली व सरकारने वाहवा केली. पण या अर्थसंकल्पात हटके म्हणावे असे काहीच नसल्याने ही टीका वा स्तुती हा केवळ उपचार ठरला.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा वेगाने चालावा आणि आर्थिक विकासाचे लाभ ग्रामीण जनता, शेतकरी, महिला, दलित व शोषित यांच्यापर्यंत झिरपावा हे दुहेरी उद्दिष्ट डोळ््यापुढे ठेवून जेटलींनी बजेटची कसरत केली. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर शेतकरी, ग्रामीण जनता, युवापिढी, गरीब आणि दुर्बल घटक, पायाभूत सुविधा, सशक्त वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि जास्तीत जास्त लोकांवा कर चुकविण्याऐवजी तो भरावासा वाटावा अशी करव्यवस्था या मुख्य मुद्द्यांवर भर देत त्यांनी अर्थसंकल्पाची मांडणी केली. हे करत असताना वित्तीय तूट ३ टक्क्यांहून व महसुली तूट दोन टक्क्यांहून अधिक होणार नाही याचीही त्यांनी काळजी घेतली.
नाही म्हणायला वित्त मंत्र्यांनी पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील प्राप्तिकरात निम्म्याने कपात केल्याने व सरसकट सर्वच प्राप्तिकरदात्यांचा कराचा बोजा १२,५०० रुपयांनी कमी केल्याने नोकरदार मध्यमवर्ग सुखावला. परंतु यामुळे मिळालेल्या कर सवलती एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या तुलनेत दर्या में खसखस असल्याने त्यांचा लोकानुनयी प्रभावही मर्यादित राहिला. मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेत लहान व मध्यम उद्योगांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान लक्षात घेऊन त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जेटली यांनी या कंपन्यांच्या कराच्या दरातही कपात केली.
एरवी स्वतंत्रपणे सादर केला जाणारा रेल्वे अर्थसंकल्प इतर खात्यांप्रमाणे सर्वसाधारण अंदाजपत्रकात अंतभूत करणे हे यावेळचे वेगळेपण होते. त्यामुळे एरवी रेल्वे अर्थसंकल्पावरून होणारे राजकीय कवित्व झाले नाही. रेल्वेसाठी केंद्राच्या गंगाजळीतून ५५ हजार कोटी विकासकामांसाठी देण्याची व एक लाख कोटींचा स्वतंत्र रेल्वे सुरक्षा कोष उभारण्याची घोषणा वित्तमंत्र्यांनी केली तेव्हा त्यांच्या मागच्या रांगेत बसलेल्या रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी बाक वाजवून त्याचे स्वागत केले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

उद्योग विश्वात थोडी खुशी
उद्योग आणि व्यापार वर्तुळातून अर्थसंकल्पाबाबत सुरुवातीला मौन दिसत होते. पण, शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स ५०० अंकांनी उसळल्यानंतर हे स्पष्ट झाले की, व्यावसायिक राजधानीत जेटली यांच्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात आले आहे

10 कलमी बजेट...
- शेतकरी : उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्याचे लक्ष्य
- ग्रामीण भाग : रोजगार व मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे
- युवा : शिक्षण तसेच कौशल्यविकास आणि नोकऱ्यांद्वारे युवकांना सक्षम करणे
- गरीब, वंचित घटक : सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सुविधा बळकट करण्याबरोबरच परवडणारी घरे उपलब्ध करणे
- पायाभूत सुविधा : कार्यक्षमता, उत्पादनक्षमता आणि जीवनमान उंचविण्यासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती
- वित्तीय क्षेत्र : बळकट वित्तीय संस्थांमार्फत प्रगती व स्थैर्य साध्य करणे
- डिजिटल इंडिया : गतीमानता, विश्वासार्हता आणि पारदर्शकतेसाठी
- सार्वजनिक सेवा : प्रभावी कारभारासह लोकसहभागातून परिणामकारक सेवा देणे
- कुशल वित्तीय व्यवस्थापन : उपलब्ध स्रोतांचा वापर करून आर्थिक स्थैर्य राखणे
- कर प्रशासन : प्रामाणिकतेचा गौरव

हा भविष्यासाठीचा, शेतकरी, वंचितांसाठीचा अर्थसंकल्प आहे. शहरी नूतनीकरण, ग्रामीण भागाचा विकास आणि उपक्रमांसाठी यातून हातभार लागणार आहे.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

हा अर्थसंकल्प म्हणजे
‘ओलसर फटाका’ आहे. हे शेरो शायरींचे बजेट असून, यात शेतकऱ्यांसाठी काहीही नाही.
- राहुल गांधी,
उपाध्यक्ष, काँग्रेस