६ लाख मोबाईल फोन बंद, ६५ हजार URLs ब्लॉक... सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी सरकारची मोठी कारवाई

सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी गृह मंत्रालयाची सायबर विंग I4C सात्यत्याने काम करत असल्याचे दिसून येत आहे.

नवी दिल्ली : देशात काही सायबर गुन्हेगारीची प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा सतर्क आहेत. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी गृह मंत्रालयाची सायबर विंग I4C सात्यत्याने काम करत असल्याचे दिसून येत आहे. या संदर्भात कठोर कारवाई करत सरकारने सहा लाख मोबाईल फोन बंद केले आहेत. यासोबतच एमएचएच्या सायबर विंगच्या आदेशानुसार, ६५ हजार सायबर फ्रॉड यूआरएल देखील ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत. 

सुत्रांनी दिलेल्या 'आज तक'ला माहितीनुसार, सायबर फसवणून संबंधित जवळपास ८०० एप्लिकेशन्स देखील ब्लॉक करण्यात आले आहेत. दरम्यान, सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी गृह मंत्रालयाची I4C विंग सातत्याने मोठी पावले उचलत आहे. २०२३ मध्ये नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) कडे १ लाखांहून अधिक गुंतवणूक घोटाळ्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 

संपूर्ण देशात यासंबंधी जवळपास १७ हजार एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. जानेवारी २०२४ ते सप्टेंबर २०२४ पर्यंत डिजिटल अटकेच्या सहा हजार तक्रारी, ट्रेडिंग घोटाळ्याच्या २०,०४३ तक्रारी, गुंतवणूक घोटाळ्याच्या ६२,६८७ तक्रारी आणि डेटिंग घोटाळ्याच्या १७२५ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

सायबर विंगने काय कारवाई केली?
- गेल्या ४ महिन्यांत ३.२५ लाख Mule Accounts (फसवी खाती) डेबिट फ्रीज करण्यात आली.
- सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरले जाणारे ३४०१ सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, व्हॉट्सॲप ग्रुप बंद करण्यात आले.
- गेल्या काही वर्षांत सायबर फसवणुकीमुळे २८०० कोटी रुपये वाचले.
- एमएचएने ८ लाख ५० हजार सायबर पीडितांना फसवणुकीपासून वाचवले.

सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी I4C विंग उचलतंय अनेक पावलं...
1. देशभरातील सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वय केंद्र तयार करणे.
2. सायबर गुन्ह्याशी संबंधित तक्रारी सहज दाखल करण्यात मदत करणे.
3. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना मदत करणे.
4. सायबर गुन्ह्यांचे ट्रेंड आणि नमुने ओळखणे.
5. सायबर गुन्ह्याशी संबंधित लोकांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे.
6. बनावट डिजिटल प्लॅटफॉर्म ओळखणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे.
7. डिजिटल अटकेबाबत अलर्ट जारी करणे.
8. डिजिटल अटकेच्या वाढत्या घटनांबाबत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश पोलिसांना अलर्ट जारी करणे.
9. सायबर कमांडो प्रशिक्षण. तसेच पुढील पाच वर्षांत ५ हजार सायबर कमांडोना प्रशिक्षण आणि सुसज्ज करणे.

I4C विंग म्हणजे काय?
I4C विंगची स्थापना ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी गृह मंत्रालयाच्या सायबर आणि माहिती सुरक्षा विभाग (CIS विभाग) अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत करण्यात आली. देशभरातील सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वय केंद्राची स्थापना करणे, हे या विंगचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. हे विंग केंद्र सर्व राज्यांच्या नियंत्रण कक्षांशी संपर्क साधून उच्च प्राधान्य प्रकरणांवर लक्ष ठेवते.