म्हादईप्रश्नी कर्नाटक एकाकी

म्हादई पाणी तंटाप्रश्नी गोवा आणि महाराष्ट्राची जणू युती झाली आहे. या प्रश्नावर कर्नाटकला या दोन्ही राज्यांनी एकटे पाडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गोवा व महाराष्ट्रात भाजपाचे आघाडी सरकार,

- सद्गुरू पाटील,  पणजी
म्हादई पाणी तंटाप्रश्नी गोवा आणि महाराष्ट्राची जणू युती झाली आहे. या प्रश्नावर कर्नाटकला या दोन्ही राज्यांनी एकटे पाडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गोवा व महाराष्ट्रात भाजपाचे आघाडी सरकार, तर कर्नाटकमध्ये काँग्रेस पक्षाचे सरकार अधिकारावर असल्याने साहजिकच त्यांच्यात सामंजस्य आहे. कर्नाटकमध्ये उगम पावणारी म्हादई नदी गोवा आणि महाराष्ट्रामधून वाहते. या नदीचा बहुतांश भाग गोव्यात आहे. पणजीत याच नदीला मांडवी म्हणून ओळखले जाते. कर्नाटक सरकार धरणे बांधून म्हादई नदीचे पाणी वळवू पाहात आहे.
त्यासाठी सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांची योजना कर्नाटकने आखली आहे. तथापि, कर्नाटकने पाणी वळविले तर गोव्यातील मांडवी नदी, येथील कृषी संस्कृती, पाणी पुरवठा प्रकल्प, म्हादईच्या खोऱ्यातील जीवसृष्टी, जैवविविधता हे सारे धोक्यात येईल, अशी भीती म्हादई बचाव अभियानाचे नेते राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केली. गोव्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनीही केरकर यांच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवली आहे. म्हादई नदीच्या पाण्यावरून निर्माण झालेला गोवा व कर्नाटकमधील वाद पाणीतंटा लवादासमोर आहे. तेथे युक्तिवाद सुरू असून, हा विषय निर्णायक टप्प्यावर आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारलाही या वादात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. मात्र आपली बाजू लंगडी पडली असल्याची कल्पना कर्नाटकला आहे. त्यामुळे कर्नाटकने लोकांना पिण्याच्या पाण्याची गरज असल्याचा मुद्दा पुढे करून चर्चेद्वारे हा वाद सोडवू या, अशी भूमिका आता तब्बल १० वर्षांनंतर घेतली आहे.
लवादासमोर निर्णय नको, तिन्ही राज्यांनी चर्चा करून तोडगा काढावा, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. सिद्धरामय्या व तेथील अनेक भाजपा नेत्यांनाही आता वाटते. त्यामुळेच त्यांनी गेल्या आठवड्यात एक शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नेले होते. शक्य असेल तर चर्चेद्वारे तोडगा काढण्यास पंतप्रधानही अनुकूल आहेत, असा कर्नाटकचा दावा आहे. कर्नाटकमधील धारवाड भागातील वकिलांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची गोव्यात भेट घेतली व म्हादईप्रश्नी चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याचे आवाहन केले. पार्सेकर यांनी अर्थातच त्यांची मागणी फेटाळली.
लवादासमोरच काय तो निवाडा होऊ द्या, असे गोवा आणि महाराष्ट्रालाही वाटते. त्यामुळे कर्नाटक एकाकी पडले आहे. कर्नाटकच्या नेत्यांनीही मुख्यमंत्री पार्सेकर यांच्याकडे भेटीसाठी वेळ मागितली होती; पण पार्सेकर यांनी वेळ दिली नाही.