एमआयडीसीत ‘घोटाळ्यांचे उद्योग’

अहमदनगर : रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाने उद्योजकांना सवलतीत भूखंड उपलब्ध करून दिले जातात़ मात्र, नगरच्या औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांच्या नावाखाली घोटाळ्यांचेच उद्योग सुरू असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी दिलेल्या निर्णयावरून समोर आले़ एमआयडीसीतील १६८ भूखंड ताब्यात घेण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाने उद्योग जगतात एकच खळबळ उडाली आहे़ पितळ उघडे पडल्याने एमआयडीसीत बुधवारी दिवसभर उद्योजकांच्या बैठका सुरू होत्या़
नगरच्या औद्योगिक वसाहतीतील १६८ भूखंडाचे बेकायदा वाटप झाले होते़ मात्र, तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या आदेशाने ते नियमित करण्यात आले़ राणे यांचा हा आदेशच न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत रद्द केला़ त्याचबरोबर सदर भूखंड तीन महिन्यांत ताब्यात घेऊन बेकायदा वाटपाची प्रक्रिया राबविणाऱ्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत़ त्यामुळे स्थानिक अधिकारी ते तत्कालीन मुख्य अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत़ सन २००७-२००८ मध्ये वाटप झालेल्या भूखंडावर उद्योजकांनी बांधकाम केले़ बांधकाम केलेले भूखंड ताब्यात घेण्यात येणार असल्याने उद्योजकांना धडकी भरली आहे़ उद्योजकांच्या आमी संघटनेने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची भूमिका घेतली आहे. वाटप केलेल्या भूखंडात सर्वाधिक भूखंड आमीचे पदाधिकारी व सदस्यांचेच आहेत, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे़ या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने वरील ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे़
(प्रतिनिधी)
नागापूर येथील ५९१ हेक्टर जमीन उद्योगांसाठी शेतकऱ्यांकडून संपादित करण्यात आली़ त्यावर १ हजार ४६८ भूखंड पाडण्यात आले़ त्यापैकी सन २००७-२००८ मध्ये १६८ भूखंडाच्या वाटपाबाबत सुरुवातीपासूनच संशय व्यक्त होत होता़ हे भूखंड ६०० ते ५००० चौरस फुटाचे आहेत़ या भूखंडाचे बेकादेशीररित्या वाटप झाल्याचे आरोप त्यावेळी झाले़ त्यामुळे वाटप प्रक्रियेच्या चौकशीसाठी गटने समितीची नियुक्ती झाली़ त्यानंतर प्रादेशिक अधिकारी रामदास खेडकर यांच्या अधिपत्याखाली पुन्हा कार्यालयीन चौकशी झाली़ दोन्ही समितींनी सन २०१० मध्ये अहवाल सादर केले़ समितीने भूखंड वाटप बेकायदा ठरविले़ याविरोधातील लढाईसाठी लघु उद्योजकांनी आमी संघटना स्थापना केली़ संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन उद्योगमंत्री राणे यांची भेट घेतली़ राणे यांनी भूखंड नियमित करण्याचे आदेश २९ मे २०१३ काढले़ भूखंड वाटपात वंचित राहिलेले विष्णू ढवळे, अजित महांडुळे, रुपेश पानसंबळ आणि सोमनाथ कराळे यांनी १८ जून २०१३ रोजी जनहित याचिका दाखल केली़
न्यायालयाने १३४ भूखंडांबाबत हा निर्णय घेतला आहे़ या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत़ सर्वच भूखंड वाटपात घोटाळा झाला नाही़ काहींमध्ये झाला असेल पण सर्वांनाच हा न्याय लावणे योग्य नाही़ तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी दीडपट रक्कम आकारुन भूखंड नियमित करण्याचे आदेश दिले़ मात्र, नियमित करताना त्रुटी राहिल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे़
-अशोक सोनवणे,
अध्यक्ष आमी संघटना
एकाच उद्योजकाकडे जास्तीचे भूखंड आहेत़ काहींनी तर सात ते आठ भूखंड घेतले असून, सर्वसामान्यांवर अन्याय झाला आहे़ बेकायदा वाटप करून अधिकारी व उद्योजकांनी मोठा मलिदा लाटल्याचे चौकशीत समोर आले आहे़ याप्रकरणी तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी पटवा, प्रादेशिक अधिकारी रामदास खेडकर,उपभियंता रमेश गुंड यांचीही चौकशी होणार असून त्यांच्याच काळात हे भूखंडांचे वाटप झालेले आहे़ -विष्णू ढवळे, याचिकाकर्ते
मोजक्याच भूखंडांवर
उभे राहिले कारखाने
वाटप झालेल्या १६८ पैकी अवघ्या बोटावर मोजण्या इतक्याच भूखंडावर कारखाने सुरू आहेत़ उर्वरित भूखंड मालकांनी भाडेतत्वावर दिले आहे, तर काहींनी शेड बांधून ठेवले आहेत़ त्यामुळे प्रशासनाचा उद्देश सफल झाला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले़
उद्योजक ‘नॉट रिचेबल’
न्यायालयाच्या निर्णयाविषयी आमी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक सोनवणे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला़ मात्र, संपर्क होऊ शकला नाही़ एमआयडीसीतील जिमखाना सभागृहात उद्योजकांची बैठक झाल्याचे समजते, परंतु सायंकाळी उद्योजकांनी मीडियाशी बोलणे टाळले असून, त्यांच्याकडून याबाबत काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे़