राज्यावर मध्यावधीचे ढग!

महाराष्ट्रात यापूर्वी कधीही झाली नाही इतकी मोठी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी राज्य सरकार आॅक्टोबरअखेर करणार आहे

सुरेश भटेवरा ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात यापूर्वी कधीही झाली नाही इतकी मोठी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी राज्य सरकार आॅक्टोबरअखेर करणार आहे, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानावर, ‘या कर्जमाफीसाठी बहुधा मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या मध्यावधी निवडणुकीआधीचा मुहूर्त शोधलेला दिसतो, असा मिस्कील शेरा मारत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी राज्यात मुदतपूर्व निवडणुकांचे संकेत दिले.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भाषा मुख्यमंत्री करतात. राज्यात अल्पभूधारक किती, जिरायत शेती करणारे किती? याची आकडेवारी त्यांना माहीत नाही काय? ती आजही उपलब्ध आहे. त्याच्या अभ्यासासाठी सरकारला सहा महिने कशाला लागतात? असा सवालही पवारांनी केला.
शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर पवारांनी मंगळवारी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. पंतप्रधानांनी आपले म्हणणे शांतपणे ऐकले व याबाबत योग्य तो विचार आपण करू असे ते म्हणाले, असे शरद पवार म्हणाले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोणत्या राजकीय पक्षाचे कोणते नेते आणि कार्यकर्ते संपात सहभागी आहेत, याची यादीच आपल्याजवळ आहे, योग्यवेळी आपण नावे जाहीर करू असे म्हटले होते. याचा उल्लेख करीत पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांचा हा स्वयंस्फूर्त उद्वेग आहे, हे मुख्यमंत्र्यांना माहीत आहे. राष्ट्रवादी अथवा काँग्रेसने हा संप घडवलेला नाही. उलटपक्षी शिवसेना व स्वाभिमानी संघटना हे एनडीएचे घटकच त्यात आक्रमक आहेत.
ज्या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी हा संप पुकारला, त्याच मागण्यांसाठी भाजपने सत्तेवर येण्यापूर्वी पाशा पटेलांच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी यात्रा काढली होती. मग सरकारला अमलबजावणीला उशीर का? हा संपकरी शेतकऱ्यांचा खरा सवाल आहे, असे पवार म्हणाले. कृषीमंत्री असताना पवारांनी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अमलबजावणी का केली नाही ? या महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सवालावर पवार म्हणाले की, पाटील विधिमंडळात माध्यमिक शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात नेमके केव्हा काय घडले, याबाबत त्यांचा अभ्यास कमी असावा. केंद्रात मी कृषीमंत्री असतांना शेतकऱ्यांचे ७0 हजार कोटींचे कर्ज माफ झाले. स्वामीनाथन आयोगाची नियुक्ती मीच केली होती. तथापि उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव शेतमालाला मिळावा या शिफारशीबाबत राज्य सरकारांची वेगवेगगळी मते असल्याने त्यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे तेव्हा सरकारने ठरवले. दरम्यान निवडणुका झाल्या. केंद्रात व राज्यात आता भाजपचे सरकार आहे. तेव्हा स्वामीनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणी हात बांधले आहेत काय? केवळ गहू नव्हे तर तांदूळ, तूर, कापूस, डाळी, सोयाबीन, अशा सर्व पिकांचे हमीभाव मी दीड ते दोनपट वाढवले असे नमूद करीत त्याची आकडेवारीच पवारांनी वाचून दाखवली. पंतप्रधानांच्या भेटीत कर्जमाफीचा विषय आपण काढला, पण राज्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून कर्जमाफीची तरतूद करावी, अशी केंद्राची भूमिका असल्याचे दिसते. त्यामुळे या निर्णयाचे घोडे अडले असावे.
>ईव्हीएमवरील आक्षेप कायम
ईव्हीएम मतदानाबाबत राष्ट्रवादीच्या आक्षेपांचे आम्ही समाधान केले, या निवडणूक आयोगाच्या दाव्यावर पवार म्हणाले, आमचे आक्षेप कायम आहेत. ते लेखी स्वरूपात आयोगाकडे दिले आहेत.आयोगाने हॅकॉथॉन प्रयोगात इतके नियम ऐनवेळी बदलले की मर्यादित संधीत हे आक्षेप सिद्ध करता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यात सहभागी होण्याऐवजी लेखी आक्षेप नोंदवण्याचा पर्याय आम्ही निवडला.
>सत्तेतून बाहेर पडण्याबाबत आधी सेनेने ठरवावे
शेतकरी संपाबाबत शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशा तिघांची सहानुभूती आहे. अनेक जिल्हा परिषदांमधे हे पक्ष सत्तेसाठी एकत्र आहेत. मग हाच पॅटर्न राज्य सरकारबाबत का अवलंबला जात नाही? सारेच प्रश्न सुटतील.. मध्यावधी निवडणुकांचीही आवश्यकता नाही?
असे विचारता पवार मिस्कीलपणे म्हणाले, त्यासाठी अगोदर सत्तेतून बाहेर पडायचे
की नाही हे शिवसेनेने ठरवायचे आहे.