स्थलांतरीत मजुरांना 15 दिवसांत घरी पाठवा, त्यांच्यावरील गुन्हे रद्द करा; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 9, 2020 02:48 PM2020-06-09T14:48:14+5:302020-06-09T15:00:02+5:30
आपल्या घरी जाण्यासाठी इच्छूक असलेल्या प्रवासी मजुरांना 15 दिवसांच्या आत त्यांच्या गावी परत पाठवलं जाणार आहे.
नवी दिल्ली - भारतातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या ही दोन लाखांच्यावर पोहोचली आहे. तर 7000 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. मात्र लॉकडाऊनमुळे अनेकांनी काहीच काम नसल्याने त्यांनी आपल्या गावाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेकांनी पायी जाण्याचा पर्याय निवडला आहे. विविध मार्गाचा वापर करून लोक आपल्या गावी जात आहेत. तर काही मजूर अद्यापही अडकून राहीले आहेत. स्थलांतरीत मजुरांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
आपल्या घरी जाण्यासाठी इच्छूक असलेल्या प्रवासी मजुरांना 15 दिवसांच्या आत त्यांच्या गावी परत पाठवलं जाणार आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून तसे आदेश देण्यात आले आहेत. स्थलांतरित मजुरांना 15 दिवसांत आपापल्या राज्यांमध्ये परत पाठवावे असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे. स्थलांतरितांना नोकरी देण्यासाठी योजना तयार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच त्यांना रोजगार देण्यासाठी त्यांची माहिती तपासली पाहिजे. योजना तयार करणं आवश्यक असल्याचं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे.
SC directs Centre, states to facilitate returning of migrant workers within 15 days from today
— Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2020
SC asks authorities to consider withdrawal of complaints against migrant workers for alleged violation of lockdown norms
— Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2020
सर्वोच्च न्यायालयाने अन्य राज्यांकडून प्रतिज्ञापत्रेही मागितली आहेत. राज्याने उर्वरित कामगारांना 15 दिवसांत त्यांच्या गावी पाठवावं असं आदेश देताना म्हटलं आहे. श्रमिक ट्रेन अधिक संख्येने चालवाव्यात म्हणजे प्रवासासाठी अर्ज केल्यावर 24 तासांच्या आत स्थलांतरितांना ट्रेन मिळेल असंही म्हटलं आहे. तसेच कामावरुन घरी परत जाण्याचा प्रयत्न करत असताना लॉकडाऊन नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी मजुरांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्याबाबत प्रशासनाने विचार करावा असं सांगितलं आहे.
CoronaVirus News : कोरोनाची लक्षणं नसलेल्या अनेकांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह; जागतिक आरोग्य संघटनेने केला 'हा' खुलासाhttps://t.co/ozjSO2PbYh#COVIDUpdates#COVID__19#CoronavirusCrisis#CoronaUpdates#Coronavirus
— Lokmat (@MiLOKMAT) June 9, 2020
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्राला लॉकाडाऊन संपल्यानंतर मजुरांना रोजगार मिळावा यासाठी योजना तयार कराव्यात असं म्हटलं आहे. मजुरांचं कौशल्य पाहून त्यांच्यासाठी रोजगार देण्याची योजना तयार करा. राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या राज्यात पोहोचलेल्या मजूर, कामगारांची यादी तयार करावी. सोबतच लॉकडाऊनच्या पूर्वी ते काय काम करत होते याचीही नोंद करावी असं देखील सांगितलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
CoronaVirus News : आनंदाची बातमी! कोरोनाचा उद्रेक होत असताना 'ही' आकडेवारी सुखावणारी https://t.co/KRTgaolc2G#coronavirus#CoronaUpdatesInIndia#COVID19India#CoronavirusIndia
— Lokmat (@MiLOKMAT) June 9, 2020
महत्त्वाच्या बातम्या
CoronaVirus News : 'कोरोनामुळे जगभरातील परिस्थिती आणखी बिघडतेय'; WHO ने दिला गंभीर इशारा
CoronaVirus News : कोरोनाच्या संकटात देशवासियांना मोठा दिलासा! 'ही' आकडेवारी पाहून म्हणाल अरे व्वा!
CoronaVirus News : लक्षणं नसलेल्या रुग्णांकडून कोरोना पसरतो का?; WHO ने दिली महत्त्वाची माहिती
Today's Fuel Price: इंधन दरवाढ सुरू! सर्वसामान्यांच्या खिशावर दरवाढीचा भार; पेट्रोल 80 पार