सैन्यदल कमजोर नाही!

आता २०१३सारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. भारत पूर्णपणे संरक्षण सिद्ध आहे. आपले सैन्यदले कमजोर नाहीत, अशी ग्वाही संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत दिली.

नवी दिल्ली : आता २०१३सारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. भारत पूर्णपणे संरक्षण सिद्ध आहे. आपले सैन्यदले कमजोर नाहीत, अशी ग्वाही संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत दिली.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून देशात पूर्णवेळ संरक्षण मंत्री नाही. मनोहर पर्रिकरांकडे संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवली तर ते निष्क्रिय ठरले. सीमेवर खरोखर युध्द झाले तर केवळ १0 दिवस पुरेल इतका दारूगोळा शिल्लक असल्याचे भारताचे महालेखापाल (सीएजी) यांच्या अहवालात म्हंटले आहे. भारताच्या दोन्ही सीमांवर तणाव आहे, अशा स्थितीत भारताची संरक्षण सिध्दता नेमकी कोणत्या अवस्थेत आहे? शून्यप्रहरात हा सवाल काँग्रेसचे आनंद शर्मा आणि रामगोपाल यादव यांनी राज्यसभेत उपस्थित केला.
संरक्षण मंत्री अरूण जेटली त्यावर म्हणाले, महालेखापालांच्या ज्या अहवालाचा सभागृहात उल्लेख झाला तो अहवाल २0१३ सालचा आहे. २0१३ च्या अहवालात सीएजीने संरक्षण सिध्दतेबाबत ज्या शंका उपस्थित केल्या त्या विशिष्ठ कालावधीपुरत्या सीमित होत्या. त्यानंतर या संदर्भात आणखी एक अहवाल आला आहे. त्याचीही चर्चा लोकलेखा समितीत होईलच. तथापि सभागृहाला मी आश्वस्थ करू इच्छितो की २0१३ नंतर संरक्षण सिध्दतेची स्थिती बºयापैकी सुधारली आहे. संरक्षण खरेदी व्यवस्थेत व्यापक विकेंद्रीकरण झाले. खरेदी प्रक्रियेचे सुलभीकरण झाले. या सुधारणांमुळे आपल्या तिन्ही सैन्यदलांकडे पुरेशी संरक्षण सिध्दता आजमितीला आहे.
राज्यसभेत शून्यप्रहरात समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव यांनी कॅग अहवालाचा उल्लेख करीत सरकारच्या संरक्षण सिध्दतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, ‘भारताच्या दोन्ही सीमांवर सध्या तणावाची स्थिती आहे. सीएजी (कॅग) च्या अहवालानुसार केवळ १0 दिवस पुरेल इतकाच दारूगोळा सैन्यदलाकडे शिल्लक आहे. बोफोर्स प्रकरणानंतर तमाम अधिकारी इतके भयग्रस्त आहेत की संरक्षण खरेदी व्यवहारांच्या दस्तऐवजांवर स्वाक्षºया करायलाही घाबरतात.
काँग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा म्हणाले, भारताच्या संरक्षण सिध्दतेबाबत कॅग अहवालाची विस्ताराने चर्चा लोकलेखा समितीत होईल, इतके मर्यादीत उत्तर संरक्षण मंत्र्यांकडून अपेक्षित नाही. संरक्षण खरेदी व्यवस्था सोपी आणि सरळ करण्यासाठी सरकारने नेमक्या कोणत्या सुधारणा तीन वर्षात केल्या याचे उत्तर सभागृहाला हवे आहे.


भारताने सैन्य माघारी घेणे हाच सोपा उपाय
सिक्कीम सेक्टरमधील वादग्रस्त डोकलाम भागातून भारताने त्याचे सैन्य जाणीवपूर्वक माघारी घेणे हा गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या वादावरील सोपा उपाय आहे, असे चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी म्हटले. सीमेवरील निर्माण झालेली कुंठितावस्था संपवण्याची जबाबदारी भारतावर टाकून वांग यांनी चीनच्या हद्दीत भारताने प्रवेश केल्याचे भारताने कबूल केले, असा दावा केला. डोकलामच्या मुद्यावर प्रथमच चीनच्या वरिष्ठ नेत्याने भाष्य केले आहे.डोकलाम भागात रस्ते बांधण्यास चीनला भारताने थांबवले आहे. चीनने मात्र आम्ही आमच्याच हद्दीत रस्ते बांधत असल्याचा दावा करून भारताने तत्काळ सैन्य मागे घ्यावे अशी मागणी केली. सुषमा स्वराज यांनी संसदेत गुरुवारी बोलताना दोन्ही देशांनी चर्चेसाठी आधी सैन्य माघारी घेऊन शांततापूर्ण उत्तर शोधावे, असे म्हटले होते.