‘ऑनलाइन गेमिंग’ची कोट्यवधींची करचोरी? सात कंपन्यांना नोटिसा जारी 

आयकर आणि जीएसटी अशा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर यंत्रणा ऑनलाइन गेमिंगमधील कर चुकवेगिरीसंदर्भात सक्रिय झाल्या आहेत.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी २८ हजार काेटींचा कर बुडविल्याचा आयकर विभागाला संशय असून, त्या अनुषंगाने सात प्रमुख ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना आयकर विभागाने नोटिसा जारी केल्याची माहिती आहे, तर दुसरीकडे केंद्रीय वस्तू व सेवा कर विभागानेदेखील या कंपन्यांना नोटिसा जारी करीत तब्बल अडीच लाख कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे लक्ष्य निश्चित केल्याचे समजते.

आयकर आणि जीएसटी अशा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर यंत्रणा ऑनलाइन गेमिंगमधील कर चुकवेगिरीसंदर्भात सक्रिय झाल्या आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२१ आणि २०२२ मध्ये ऑनलाईन गेम खेळणाऱ्या खेळाडूंना ५८ हजार कोटी रुपयांची बक्षिसे प्राप्त झालेली आहे. यापैकी ३० टक्के लोकांना २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची बक्षिसे मिळालेली आहेत. संबंधितांनी या पैशांचा स्रोत त्यांच्या विवरणामध्ये नमूद केला नाही, तसेच त्यावर आकारणी होणारा करही भरलेला नाही. १० हजार रुपयांवर जो ग्राहक बक्षीस जिंकतो त्याला त्याच्या पैशांचे वितरण करताना ०.१ टक्का कर कंपन्यांनीच कापून उरलेली रक्कम हातात देणे अपेक्षित आहे. मात्र, यामध्येदेखील मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे दिसून आल्यानंतर आता आयकर विभागाने तपासाच्या पहिल्या टप्प्यांत सात कंपन्यांना नोटिसा जारी केल्या आहेत.

दुसरीकडे, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीनेदेखील ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांची चौकशी करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केल्याचे समजते. जुलै २०२२ मध्ये ऑनलाइन गेमिंगवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून २८ टक्के इतका वाढविण्यात आला आहे. देशात आजच्या घडीला ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रामध्ये ४०० कंपन्या आहेत. या कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर जीएसटी थकल्याची माहिती असून, या कंपन्यांना नोटिसा जारी करण्याचे काम सुरू झाले असून, या कंपन्यांच्या माध्यमातून अडीच लाख कोटी रुपयांच्या वसुलीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.  

ऑनलाइन गेमिंगसाठी 
केंद्राची नियमावली लवकरच
 ऑनलाईन गेमिंगसाठी सध्या कोणतीही नियमावली नाही. मात्र, या खेळातील कमाईची आर्थिक व्याप्ती पाहता आणि यातून गैरप्रकार वाढीस लागण्याची शक्यता गृहीत धरता, या प्रकारासाठी नियमावली करण्याचा विचार केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू असल्याचे समजते. 
 विशेष म्हणजे, याकरिता एक विशेष नियमन संस्था स्थापन करण्याचा देखील विचार सुरू असल्याची माहिती आहे. जर एखाद्या ऑनलाईन गेमिंग कंपनीने काही गैरप्रकार केला तर या नियमन संस्थेच्या माध्यमातून त्या कंपनीवर बंदी घातली जाईल. 

२८००० काेटींचा कर चुकविला?
या खेळामध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला त्याची केवायसी कागदपत्रे घेणे देखील या कंपन्यांवर बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

ऑनलाइन बेटिंगचा प्रचार टाळा
टीव्ही आणि डिजिटल मीडियाने यापुढे ऑनलाईन गेमिंग आणि त्यातही विशेषतः बेटिंग गेम्स करणाऱ्या कंपन्यांची जाहिरात करणे टाळावे, असे निर्देश केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने जारी केले आहेत.