केंद्रीय कर्मचा-यांचे किमान वेतन २१ हजार, सरकार करतेय प्रस्तावावर विचार; भत्तेही वाढणार, पेन्शनधारकांसह सर्वांना मिळणार लाभ

केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचा-यांना लवकरच खूशखबर देणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर केंद्राने मंजुरीसह शिक्कामोर्तब करताना केंद्रीय कर्मचा-यांचे किमान वेतन दरमहा १८ हजार रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला संमती दिली होती.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचा-यांना लवकरच खूशखबर देणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर केंद्राने मंजुरीसह शिक्कामोर्तब करताना केंद्रीय कर्मचा-यांचे किमान वेतन दरमहा १८ हजार रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला संमती दिली होती. केंद्र सरकार आता किमान वेतन दरमहा २१ हजार रुपये करण्याच्या विचारात आहे. यासोबतच संरक्षण कर्मचाºयांसह केंद्रीय सेवेतील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वाढीव भत्तेही मिळणार आहेत. आता केवळ सरकारच्या मंजुरीचीची प्रतीक्षा आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २८ जून रोजी २४ दुरुस्त्यांसह सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली होती. आता वाढीव भत्ते १ जुलै २०१७पासून दिले जातील. केंद्रीय कर्मचारी किमान वेतन दरमहा २५ हजार रुपये करण्याची मागणी करीत आहेत. तथापि, सरकार किमान वेतन दरमहा १८ हजार रुपयांऐवजी २१ हजार रुपये करण्याची शक्यता आहे. वेतनवाढ १ जानेवारी २०१६पासून लागू करण्याचा सरकार विचार करीत असल्याचे कळते.
वित्त मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सियाचिनमध्ये तैनात जवानांना मिळणारा भत्ता १४ हजार रुपयांवरून दुप्पट म्हणजे ३० हजार रुपये करण्यात आला आहे. तसेच अतिजोखमीच्या भागात तैनात अधिकाºयांनाही मिळणारा भत्ता २१ हजार रुपयांवरून ४२ हजार
५०० रुपये करण्यात आला आहे. याशिवाय इस्पितळातील शुश्रूषा आणि लिपिक सेवेतील
कर्मचाºयांचा भत्ताही दरमहा ४,८०० रुपयांऐवजी ७,२०० रुपये करण्यात आला आहे. शस्त्रक्रियागारातील सेवेसाठी मिळणारा भत्ताही
दरमहा ५४० रुपये करण्यात
आला आहे. मरीन कमांडोजना
आता दरमहा १७,३०० रुपये भत्ता मिळेल.
दरम्यान, ओडिशा सरकारनेही २६ सप्टेंबरपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली
आहे.
३0 हजार ७४८ कोटींचा बोजा-
पेन्शनधारकांना मिळणारा वैद्यकीय भत्ताही दुप्पट करण्यात आला आहे. वाढीनुसार तो आता दरमहा पाचशे रुपयांऐवजी एक हजार रुपये करण्यात आला आहे. सुधारित वाढीव भत्त्यांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक ३०,७४८.२३ कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. जवळपास ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि तेवढ्याच पेन्शनधारकांनाही वाढीव भत्त्यांचा लाभ मिळणार आहे.