२०० कोटींचा खाण घोटाळा उघडकीस, बेनामी फ्लॅट्स, जमीन जप्त; आयकर विभागाची मोठी कारवाई
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 1, 2025 19:49 IST2025-04-01T19:45:53+5:302025-04-01T19:49:57+5:30
आयकर अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रंजन पांडा याने बेकायदेशीर कमाई लपविण्यासाठी दोन बेनामी कंपन्यांच्या नावाने जमीन आणि फ्लॅट खरेदी केल्या आहेत.
२०० कोटींचा खाण घोटाळा उघडकीस, बेनामी फ्लॅट्स, जमीन जप्त; आयकर विभागाची मोठी कारवाई
ओडिशामध्ये बेकायदेशीर खाणकामातून मिळवलेल्या २०० कोटी रुपयांच्या काळ्या पैशातून खरेदी केलेल्या मालमत्ता प्राप्तिकर विभागाने जप्त केल्या आहेत. आयकर विभागाने भुवनेश्वरमधील १० महागड्या अपार्टमेंट आणि कटक जिल्ह्यातील अथागढ येथील ११.२ एकर जमीन तात्पुरती जप्त केली आहे. या मालमत्ता दिल्लीस्थित ओडिशातील व्यापारी तापस रंजन पांडा यांच्या बेनामी खात्यांमधून खरेदी करण्यात आल्या होत्या.
रंजन पांडा यांनी जाजपूर जिल्ह्यातील धर्मशाळा तहसीलमधील डंकारी टेकडीवर बेकायदेशीरपणे दगड उत्खनन केले होते. राज्य सरकारने २०१४ पासून या ठिकाणी कोणालाही खाणकाम करण्याची परवानगी दिली नव्हती, पण असे असूनही, पांडाने तिथून काढलेले दगड अनेक खरेदीदारांना २०० कोटी रुपयांना विकले, असं आयकर तपासात समोर आले.
आयकर अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, पांडाने आपली बेकायदेशीर कमाई लपविण्यासाठी दोन बेनामी कंपन्यांच्या नावाने जमीन आणि फ्लॅट खरेदी केले. या कंपन्या पांडाच्या नातेवाईक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली होत्या, पण खरा मालक तोच होता. या पैशातून पांडाने भुवनेश्वर, गुरुग्राम आणि गाझियाबादमध्ये अनेक फ्लॅट आणि कटक आणि भद्रकमध्ये जमीन खरेदी केली. नंतर, गुंतागुंतीच्या व्यवहारांद्वारे, त्याने या मालमत्ता त्याच्या आणि त्याच्या पत्नीच्या नावावर हस्तांतरित केल्या.
काळा पैसा पांढरा करायचा
अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती अशी, पांडाने बनावट आयकर आणि जीएसटी रिटर्न दाखल करून आपला बेकायदेशीर व्यवसाय कायदेशीर असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला. त्याने बनावट बिलिंगद्वारे त्याच्या बेनामी मालमत्ता पांढऱ्या पैशात रूपांतरित करण्याचा कट रचला.
आयकर विभागाने बेनामी व्यवहार सुधारणा कायदा, २०१६ अंतर्गत या मालमत्ता ९० दिवसांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. जर तपासात या पूर्णपणे बेनामी मालमत्ता असल्याचे सिद्ध झाले तर त्या सरकारी मालमत्तेत रूपांतरित केल्या जातील. या कायद्यानुसार, दोषींना १ ते ७ वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा आणि मालमत्तेच्या बाजारभावाच्या २५% पर्यंत दंड होऊ शकतो.