विकासासाठी नौकानयन मंत्रालय सज्ज

भारतीय बंदरांची क्षमता वाढावी, ती आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्हावीत. विशेष लोहमार्गांनी देशांतर्गत ड्राय पोर्टशी ती जोडली जावीत, बंदरांशी निगडित आर्थिक उलाढाल व रोजगार निर्मितीत लक्षणीय वाढ व्हावी

नवी दिल्ली : भारतीय बंदरांची क्षमता वाढावी, ती आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्हावीत. विशेष लोहमार्गांनी देशांतर्गत ड्राय पोर्टशी ती जोडली जावीत, बंदरांशी निगडित आर्थिक उलाढाल व रोजगार निर्मितीत लक्षणीय वाढ व्हावी, त्याचबरोबर सागरतटावर व देशांतर्गत नद्यांमधे जलवाहतुकीचा पर्याय व्यापक प्रमाणात सुरू व्हावा, यासाठी केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाने विविध महत्त्वाकांक्षी योजनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे, अशी माहिती नौकानयनमंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
नौकानयन मंत्रालयाच्या गतिमान निर्णयांची माहिती देतांना गडकरी म्हणाले, विकास प्रक्रियेला अधिक वेग देण्यासाठी आमच्या सरकारने देशातल्या प्रमुख बंदरांच्या संचालक उच्चपदस्थांना २00 कोटींपर्यंतच्या खर्चाचे अधिकार सुपूर्द केले
आहेत.
रेंगाळलेली अनेक कामे त्यामुळे लवकर मार्गी लागली. मालवाहतुकीची संपर्क केंद्रे देशभर वाढावीत यासाठी ‘इंडियन पोर्ट रेल’ ही नवी कंपनी स्थापन केली असून बंदरांपर्यंत पोहोचणारे नवे लोहमार्ग आता नौकानयन मंत्रालय तयार करणार आहे. बंदर परिसराचा आर्थिक विकास आणि देशांतर्गत जलवाहतुकीचे प्रमाण वाढवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला पूरक ठरणारी नवी ‘सागरमाला’ योजनाही मंत्रालयाने आखली आहे.
देशातल्याच नव्हे तर विविध क्षेत्रात भारताला उपयुक्त ठरणाऱ्या उत्पादनांच्या आयातीसाठी, अन्य देशातल्या बंदरांचा विकासही हाती घेण्याचे मंत्रालयाने ठरवले आहे. बांगलादेशातल्या पहिल्या प्रयोगाने या ग्लोबल संकल्पाचा प्रारंभ
होईल.
देशातल्या निवडक प्रमुख बंदरांवर लाखो टनांची अवजड मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांना उपयुक्त ठरणाऱ्या सागर तळांची सोय निर्माण करणे, जेएनपीटी, कांडला, पारादीप व विझाग बंदरावर अवजड कंटेनर्स उचलणारे उत्तम दर्जाचे आधुनिक क्रेन्स स्थापित करणे, कोळसा वाहतुकीची क्षमता वाढवण्यासाठी विझाग व एन्नोर बंदरांवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करणे, त्यासाठी खाजगी क्षेत्राची मदत घेणे, हे महत्त्वाचे निर्णय १८ महिन्यात मंत्रालयाने घेतले आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)