नऊ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा प्रकरण: सुप्रीम कोर्टाकडून केंद्र सरकारची खरडपट्टी, ठोठावला दंड 

Minority status for Hindus : देशातील नऊ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक समुदायाचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल आहे. त्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टान या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट न केल्याने केंद्र सरकारबाबत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.

नवी दिल्ली - देशातील नऊ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक समुदायाचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल आहे. त्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टान या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट न केल्याने केंद्र सरकारबाबत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच या प्रकरणी केंद्र सरकारला सात हजार ५०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तर या याचिकेबाबत उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन आठवड्यांचा अवधी मागितला आहे. याचिकेमध्ये मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेशसह एकूण ९ राज्यांची नावे घेण्यात आली आहे. जिथे हिंदू अल्पसंख्याक आहेत.

ही याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे नाव अश्विनी उपाध्याय आहे. त्यांनी त्यांनी १९९२ च्या अल्पसंख्याक आयोग कायदा आणि २००४ च्या अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. घटनेतील कलम १४ सर्वांना समान अधिकार देते. तसेच कलम १५ भेदभावाला विरोध करते. त्यांनी याचिकेच्या माध्यमातून विनंती केली की, जर हा कायदा कायम ठेवण्यात आला तर ज्या ९ राज्यांमध्येे हिंदू अल्पसंख्याक आहेत म्हणजेच त्यांची लोकसंख्या कमी आहे. तिथे त्यांना राज्यपातळीवर अल्पसंख्याक असल्याचा दर्जा दिला गेला पाहिजे. त्यामुळे त्यांनाही अल्पसंख्याक असल्याचा लाभ घेता येईल.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल याचिकेमध्ये सांगण्यात आले की, अल्पसंख्याक अॅक्टच्या कलम-२(सी) अंतर्गत केंद्र सरकारने मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि जैन यांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिला आहे. मात्र यहुदी आणि बहायी यांना अल्पसंख्याक घोषित करण्यात आलेले नाही. यामध्ये सांगण्यात आले आहे की, देशामध्ये ९ अशी राज्ये आहेत. जिथे हिंदू अल्पसंख्याक आहेत. मात्र त्यांना याचा फायदा मिळत नाही आहे राज्यांचा उल्लेख करताना सांगितले की, लडाख, मिझोराम, लक्षद्विप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत.

याचिकाकर्त्यांनी याचिकेमध्ये सांगितले की, या सर्व राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक असल्याचा लाभ मिळत नाही आहे. त्यांना याचा लाभ मिळाला पाहिजे मात्र याचा लाभ त्या राज्यांमधील बहुसंख्याकांना मिळत आहे. यात म्हटले आहे की, मिझोराम, मेघालय आणि नागालँडमध्ये ख्रिश्चन बहुसंख्याक आहेत.

तर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरळ, मणिपूर, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये  ख्रिश्चनांची संख्या लक्षणीय आहे. मात्र त्यांना अल्पसंख्याक मानले जात. त्याच प्रमाणे पंजाबमध्ये शीख बहुसंख्य आहेत. तर दिल्ली, चंदिगड आणि हरियाणामध्ये शीख लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. मात्र त्यांना अल्पसंख्याक मानले जाते.