सहाव्या महिन्यात गर्भपाताची मुभा

सहाव्या महिन्यात (२४ आठवडे) गर्भपात करण्याची मुभा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी डोंबिवली येथील एका २३ वर्षीय विवाहितेस मोठा दिलासा दिला.

नवी दिल्ली : गर्भात जीवघेणे व्यंग असल्याने असे मूल जन्माला आले तरी ते जगणार नाही, या कारणाने गर्भारपणाच्या सहाव्या महिन्यात (२४ आठवडे) गर्भपात करण्याची मुभा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी डोंबिवली येथील एका २३ वर्षीय विवाहितेस मोठा दिलासा दिला.
गर्भाच्या डोक्याच्या कवटीची पूर्ण वाढ झालेली नसल्याने असे मूल जन्माला आले तरी ते जगण्याची शक्यता नाही, असा डॉक्टरांनी दिलेला नि:संदिग्ध निर्वाळा लक्षात घेऊन न्या. शरद बोबडे आणि न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने, गर्भपात प्रतिबंधक कायद्यास अपवाद करून, या गर्भपातास अनुमती दिली.
असे मूल जन्माला घालण्याऐवजी गर्भपात करून ते आधीच काढून टाकणे न्यायाचे होईल व याचिकाकर्त्या महिलेचा सुखी आयुष्याचा हक्क जपण्यासाठी तसे करणे गरजेचे आहे म्हणून आम्ही तिला गर्भपात करून घेण्याची कायदेशीर परवानगी देत आहोत, असे न्यायालयाने नमूद केले. मुंबईच्या केईएम रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या चमूने हा गर्भपात करावा आणि त्या सर्व प्रक्रियेची व्यवस्थित नोंद ठेवावी, असेही खंडपीठाने सांगितले.
लग्नानंतर वर्षभरातच गर्भधारणा झालेल्या या युवतीला आपल्या पहिल्याच अपत्याचा गर्भपात करून घेण्याचा कठोर निर्णय काळजावर दगड ठेवून घ्यावा लागला. दिवसागणिक उदारत वाढत असलेला सव्यंग गर्भ काढून टाकण्यास मुभा मिळाल्याने विचित्र मानसिक कुचंबणेतून तिची सुटका झाली.
या गर्भवतीने गरोदरपणाच्या २० व्या आठवड्यात (पाचवा महिना) सर्वप्रथम सोनोग्राफी करून घेतली तेव्हा गर्भामध्ये ‘अ‍ॅनेन्सेफली’ हे व्यंग असल्याचे निदान झाले. डोक्याची कवटी आणि त्यातील मेंदू यांची अपूर्ण व सदोष वाढ असे या व्यंगाचे स्वरूप असते. यानंतर या महिलेने माहिम येथील स्त्रीरोग व प्रसूतितज्ज्ञ डॉ. संगीता पिकले यांचा गर्भपातासाठी सल्ला घेतला. परंतु त्यांनी कायद्यावर बोट ठेवून गर्भपात करण्यास असमर्थता दर्शविली व त्यासाठी फक्त न्यायालयाकडूच परवानगी मिळू शकते, असे तिला सांगितले.
ही याचिका सुनावणीस आल्यावर खंडपीठाने केईएम रुग्णालयाच्या सात डॉक्टरांचे ‘मेडिकल बोर्ड’ नेमून या महिलेची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. आधी सोनोग्राफीमध्ये दिसून आलेल्या गर्भातील व्यंगावर या ‘मेडिकल बोर्डा’नेही शिक्कामोर्तब केले आणि असे मूल जन्माला आले तरी ते जगण्याची शक्यता नसल्याने गर्भा ची पूर्ण नऊ महिने वाढ होऊ देणे निरर्थक आहे, असा अहवाल दिला.
गर्भपात प्रतिबंधक कायद्यातील अपवादाचा आधार घेत जीवघेणे व्यंग असलेल्या गर्भाचा २४ व्या आठवड्यात गर्भपात करून घेण्यात मुंबई परिसरातील विवाहितेस सर्वोच्च न्यायालयाने अशी अनुमती देण्याची गेल्या वर्षभरातील ही दुसरी वेळ आहे. गेल्या जुलैमध्ये विलेपार्ले येथील आर. एन. कूपर इस्पितळात न्यायालयाच्या संमतीनंतर असा गर्भपात केला गेला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>कायदा काय सांगतो?
भारतात ‘मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नसी अ‍ॅक्ट’ हा १९७१ चा कायदा गर्भपातास लागू आहे. या कायद्यानुसार गर्भारपणाच्या २० व्या महिन्यानंतर गर्भपात करण्यास मज्जाव आहे.त्याआधी १२ ते २० महिने या कालावधीत आईच्या जीवाला धोका असेल वा जन्मणारे मूल जीवघेणे व्यंग घेऊन जन्माला येईल किंवा मानसिकदृष्ट्या अपंग असेल असे दोन डॉक्टरांचे मत असेल तर गर्भपात करता येतो. कलम ५(१)मध्ये याला अपवाद करून फक्त आईच्या जीवाला धोका याच कारणावरून गर्भपातास परवानगी देते. म्हणूनच गर्भातील व्यंगाच्या कारणावरून २० आठवड्यांनंतर गर्भपात करून घेण्यासाठी कोर्टाकडून अनुमती घ्यावी लागते.