बहुपत्नी तरतुदीचा दुरुपयोग!

एकापेक्षा जास्त विवाह करण्यासाठी मुस्लीम पुरुष कुराणची चुकीची व्याख्या करीत आहेत, असे परखड मत गुजरात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले. स्वार्थासाठी

अहमदाबाद : एकापेक्षा जास्त विवाह करण्यासाठी मुस्लीम पुरुष कुराणची चुकीची व्याख्या करीत आहेत, असे परखड मत गुजरात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले. स्वार्थासाठी बहुपत्नीत्वाच्या तरतुदीचा दुरुपयोग केला जात असल्याने देशाने समान नागरी कायदा स्वीकारण्याची आता वेळ आलेली आहे. अशा प्रकारच्या तरतुदी भारतीय संविधानाचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. जे.बी. पारदीवाला यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४शी निगाडत आदेश जारी करताना वरीलप्रमाणे मत व्यक्त केले. भादंविचे हे कलम एकापेक्षा जास्त विवाह केल्याबद्दलच्या शिक्षेशी संबंधित आहे. याचिकाकर्ते जाफर अब्बास मर्चंट यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पत्नीने त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची विनंती केली होती. आपल्या अनुमतीशिवाय जाफर यांनी दुसऱ्या स्त्रीशी विवाह केल्याचा आरोप करून तिने गुन्हा दाखल करताना भादंविच्या कलम ४९४चा संदर्भ दिला आहे. या कलमानुसार पती वा पत्नी जिवंत असताना दुसरा विवाह करता येत नाही. तथापि मुस्लीम पर्सनल लॉनुसार मुसलमान व्यक्तीला चार वेळा विवाह करता येतो. त्यामुळे पत्नीने आपल्याविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा कायदेशीर चौकशीच्या कक्षेत मोडत नाही, असा दावा जाफर यांनी याचिकेत केला होता. न्या. पारदीवाला आपल्या आदेशात म्हणतात, मुसलमान पुरुष एकापेक्षा जास्त पत्नी ठेवण्यासाठी कुराणची चुकीची व्याख्या करीत आहेत. कुराणमध्ये बहुविवाहाची परवानगी देण्यामागे उचित कारण होते. आज मुसलमान पुरुष या तरतुदीचा वापर केवळ स्वार्थापोटी करीत असतात. कुराणमध्ये बहुविवाहाचा केवळ एकदाच उल्लेख केला आहे आणि तो देखील सशर्त बहुविवाहाबद्दल आहे.
‘मुस्लीम पर्सनल लॉ कोणत्याही मुसलमान पुरुषाला एका पत्नीसोबत निर्दयपणे वागण्याची, ज्या घरात विवाह करून आली आहे त्या घरातून संबंधित महिलेला बाहेर काढण्याची आणि त्यानंतर दुसरा विवाह करण्याची अनुमती देत नाही. खरे पाहता अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी देशात कोणताही कायदा नाही. या देशात कोणताही समान नागरी कायदा नाही, असे स्पष्ट करून न्या. पारदीवाला यांनी समान नागरी कायदा करण्याबाबत आवश्यक पाऊल उचलण्याची जबाबदारी सरकारवर सोपविली.
आधुनिक, प्रगतीशील विचाराच्या आधारावर भारताने आता या प्रथेचा त्याग केला पाहिजे आणि समान नागरी कायद्याची स्थापना केली पाहिजे, असे सांगून न्या. पारदीवाला म्हणाले, मुस्लीम पर्सनल लॉअंतर्गत चार बायका ठेवण्याची अनुमती संवैधानिक तरतुदींचा भंग करणारी आहे. (वृत्तसंस्था)

गुजरात उच्च न्यायालयाचे आदेश
जेथे भादंविच्या कलम ४९४ अन्वये शिक्षापात्र गुन्ह्याचा प्रश्न आहे, तेथे ही याचिका स्वीकार करण्याशिवाय माझ्याजवळ दुसरा कोणताही पर्याय नाही. यानुसार जाफरला भादंविच्या कलम ४९४ अन्वये शिक्षा ठोठावली जाऊ शकत नाही. अशा स्थितीत याचिका मंजूर करणे आवश्यक आहे आणि त्यामुळे ही याचिका मंजूर करण्यात येत आहे, असे न्या. पारदीवाला यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.