केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; मुस्लिम लीग जम्मू-काश्मीर संघटनेवर UAPA अंतर्गत बंदी...

MLJK-MA Ban: दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असल्यामुळे या संघटनेवर बंदी घातल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली.

Ban On MLJK-MA:दहशतवादाविरोधात केंद्र सरकारचे धोरण एकदम स्पष्ट आहे. याचाच भाग म्हणून सरकारने मुस्लिम लीग(जम्मू-काश्मीर)वर बंदी घातली आहे. देशविरोधी कारवायांमुळे या संघटनेवर UAPA अंतर्गत बंदी घालण्यात आली असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी ट्विटद्वारे दिली.

केंद्र सरकारने बुधवारी (27 डिसेंबर) मुस्लिम लीग(जम्मू-काश्मीर, मसरत आलम गट) वर बंदी घातली आहे. बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा (UAPA) अंतर्गत सरकारने ही कारवाई केली आहे. संघटनेचे सदस्य जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी होते आणि दहशतवादी गटांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप या संघटनेवर आहे. 

The ‘Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam faction)’/MLJK-MA is declared as an 'Unlawful Association' under UAPA.

This organization and its members are involved in anti-national and secessionist activities in J&K supporting terrorist activities and inciting people to…

— Amit Shah (@AmitShah) December 27, 2023

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, "मुस्लिम लीग जम्मू काश्मीर (मसरत आलम गट) ही UAPA अंतर्गत बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. ही संघटना आणि तिचे सदस्य, जम्मू-काश्मीरमध्ये देशविरोधी आणि फुटीरतावादी कारवायांमध्ये सहभागी आहेत. दहशतवादी कारवायांचेही समर्थन करतात. तसेच, लोकांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इस्लामिक राज्य स्थापन करण्यासाठी प्रवृत्त करतात. आपल्या देशाची एकता, सार्वभौमत्व आणि अखंडता याच्या विरोधात कृती करणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नाही. त्यांना कायद्याला सामोरे जावे लागेल", असं शाह म्हणाले.

मुस्लिम लीग जम्मू काश्मीर (मसरत आलम गट) म्हणजे काय?

मुस्लिम लीग मसरत आलम गटाचा प्रमुख मसरत आलम भट आहे. ही संघटना देशविरोधी आणि पाकिस्तान समर्थक प्रचारासाठी ओळखली जाते. याजम्मू-काश्मीरला भारतापासून मुक्त करण्याच्या कामात ही संघटना गुंतलेली असते. या संघटनेचे सदस्य जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादाशी संबंधित कारवायांमध्ये सहभागी आहेत. त्याचे नेते आणि सदस्य दहशतवाद्यांना समर्थन आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांवर सतत दगडफेक करण्यासह इतर कारवायांमध्ये गुंतले असतात. ही संघटना पाकिस्तान आणि त्याच्या प्रॉक्सी संघटनांसह विविध स्त्रोतांकडून निधी गोळा करते.

UAPA अंतर्गत कारवाई म्हणजे काय?

बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (UAPA) अंतर्गत केंद्र सरकार कोणत्याही संघटनेला 'बेकायदेशीर' किंवा 'दहशतवादी' म्हणून घोषित करू शकते. जर एखादी संस्था 'बेकायदेशीर' किंवा 'दहशतवादी' किंवा 'प्रतिबंधित' म्हणून घोषित केली गेली, तर तिचे सदस्य गुन्हेगार ठरू शकतात आणि मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते. गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्या देशातील 42 संघटनांना दहशतवादी संघटना घोषित करण्यात आले आहे, म्हणजेच त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये अनेक खलिस्तानी संघटना, लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, एलटीटीई आणि अल कायदा यासारख्या 42 संघटनांचा समावेश आहे.