‘मनरेगा’त आता स्थायी संपत्ती निर्मितीवर भर

आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारने सुरु केलेली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) सुरु राहणार की नाही

नवी दिल्ली : आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारने सुरु केलेली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) सुरु राहणार की नाही याविषयीची संदिग्धता दूर करत मोदी सरकारने ही योजना सुधारित निकष लागू करून व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे उपाय योजून यापुढेही सुरु ठेवण्याचे ठरविले आहे.
लोकसभेत ‘मनरेगा’वर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ग्रामीण विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी ही घोषणा केली व या योजनेला महात्मा गांधी यांचे नाव असल्याने ती सुरु ठेवण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
या योजनेतील कामांमुळे रोजगार उपलब्ध होण्यासोबतच ग्रामीण भागांमध्ये स्थायी सामाजिक संपत्तीचीही निर्मिती व्हावी यासाठी ‘मनरेगा’ कामांवर होणाऱ्या खर्चाचे साधने व मजुरी यांचे गुणोत्तर बदलण्यात येणार आहे, असेही गडकरी यांनी सांगितले. सध्या खर्चाचा ६० टक्के हिस्सा मजुरीचा व ४० टक्के हिस्सा साधनांचा असतो. आता हा गुणोत्तर ४९ टक्के मजुरी व ५१ टक्के साधने असे करण्यात येणार आाहे. यामुळे मूल्यवर्धित स्वरूपाची कामे होतील.
खर्चाचे हे गुणोत्तर आता गाव पातळीऐवजी जिल्हा पातळीवर ठरविले जाईल, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.
आधीच्या संपुआ सरकारने निवडणुका डोळ््यापुठे ठेवून ही योजना घाईगर्दीत तयार केल्याने त्यात बऱ्याच उणिवा व त्रुटी आहेत व त्या आमचे सरकार दूर करील, असेही त्यांनी सांगितले.
‘मनरेगा’ कामांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी उपग्रहाच्या माध्यमातून रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल व त्यादृष्टीने हैदराबाद येथील संस्थेसोबत बैठकही झाली आहे, असेही गडकरी यांनी सांगितले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)