जेलमध्ये मोबाइल? कैदी, कर्मचाऱ्यांना शिक्षा; नवा तुरुंग कायदा, १३० वर्षे जुन्या कायद्याची जागा घेणार 

कारागृहात मोबाइल फोन आदी बंदी असलेल्या वस्तूंचा वापर करणारे कैदी आणि तुरुंग कर्मचाऱ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद हे या अधिनियमाचे मुख्य वैशिष्ट्य असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शुक्रवारी एका निवेदनात सांगितले.

नवी दिल्ली : विद्यमान तुरुंग कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासह कैद्यांच्या पुनर्वसनावर अधिक भर देण्यासाठी केंद्राने ‘आदर्श तुरुंग अधिनियम-२०२३’ हा नवीन कायदा तयार केला असून, तो स्वातंत्र्यपूर्व १३० वर्षे जुन्या कायद्याची जागा घेईल.

कारागृहात मोबाइल फोन आदी बंदी असलेल्या वस्तूंचा वापर करणारे कैदी आणि तुरुंग कर्मचाऱ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद हे या अधिनियमाचे मुख्य वैशिष्ट्य असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शुक्रवारी एका निवेदनात सांगितले. नवीन कायद्यात कैद्यांना विधि साहाय्य, ‘पॅरोल’, ‘फर्लो’ आणि तुरुंगातील चांगल्या वर्तनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुदतपूर्व सुटका आदी तरतुदी आहेत.

देशातील कारागृहे व तेथील कैदी हा राज्याचा विषय आहे. या संदर्भातील विद्यमान कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. आधुनिक काळानुरूप तुरुंग व्यवस्थापनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे गेल्या काही वर्षांपासून जाणवत होते, असे निरीक्षण मंत्रालयाने नोंदविले असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.

विद्यमान कायदा मुख्यत्वे गुन्हेगारांना ताब्यात घेण्यावर व तुरुंगांत शिस्त व सुव्यवस्था ठेवण्यावर केंद्रित आहे. त्यात कैद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याची व पुनर्वसनाची कोणतीही तरतूद नाही. विद्यमान कायद्यातील त्रुटी दूर करणे, तुरुंग व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाचा उपयोग आदी उद्देशाने आदर्श तुरुंग अधिनियम २०२३ तयार करण्यात आला आहे.