मोदी व हिंदुत्ववादी RSSला पाकिस्तान करणार टार्गेट

पाकिस्तानच्या सिनेटने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि हिंदुत्ववादी विचारसरणी असलेल्या आरएसएसला टार्गेट करण्यासाठी 22 शिफारशी सुचवल्या आहेत.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि.8 - भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक केल्यानंतर पाकिस्तानने धसका घेतल्याचे दिसत आहे. दहशतवादाच्या मुद्यावरुन जागतिक पातळीवर एकटे पडण्याची चिन्हं दिसत असताना, बिथरलेला पाकिस्तान आता भारताविरोधात कटकारस्थान रचताना दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानच्या सिनेटने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि  हिंदुत्ववादी विचारसरणी असलेल्या आरएसएसला टार्गेट करण्यासाठी 22 शिफारशी सुचवल्या आहेत. पॅनेलचे अध्यक्ष

राजा जफरुल हक यांनी 'मोदी आणि त्यांच्या हिंदुत्ववादी विचारसणीच्या आरएसएसला निशाणा बनवणे' या शीषर्कांतर्गत सात पाने असलेल्या 22 शिफारशी पाकिस्तानातील संसदेच्या सभागृहात शुक्रवारी सादर केल्या. 

 

पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'द एक्स्प्रेस ट्रिब्युन'च्या वृत्तानुसार, जाती-धर्मातील वाद, नक्षलवाद, माओवाद भारतातील या अंतर्गत समस्यांवरुन भारताला टार्गेट करण्याची रणनीती पाकिस्तानात सुरू आहे.  हिंदू,मुस्लिम, शीख, ख्रिचन, दलितांमध्ये जातीधर्मावरुन असलेली घृणा आणि नक्षलवाद-माओवाद या बाबी उजेडात आणून भारतातील विविध जातीधर्मात, समाजात कलह निर्माण करण्यासाठी, द्वेष पसरवण्यासाठी, भांडणं लावण्यासाठी, अशांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पाकिस्तान कुटनीती आखत असल्याचे यावरुन स्पष्ट दिसत आहे.  तर दुसरीकडे, पाकिस्तानने बलुचिस्तान प्रातांत अटक केलेले रॉचे प्रमुख कुलभूषण यादव, काश्मीरमधील मानवाधिकाराचे उल्लंघन यांसारखे अनेक मुद्दे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित करायला हवे, असे देखील पाकिस्तानच्या सिनेटने म्हटले आहे.  

 

तसेच जे कट्टर मोदीविरोधक आणि त्यांच्या पाकिस्ताविरोधी धोरणाला विरोध करतात, अशा भारतीयांपर्यंत पोहोचण्याची शिफारसदेखील या पॅनेलने केली आहे.  तसंच पाकिस्तानला जागतिक पातळीवर एकटे पाडण्याचा भारताच्या धोरणालादेखील यावेळी विरोध करण्यात आला. तसंच, जम्मू-काश्मीरप्रकरणी चर्चा करण्यासाठी ओआयसी (Organisation of Islamic Cooperation )या 57 मुस्लिम देशांच्या संघटनेचाही समावेश करण्यात यावा, हा मुद्दा देखील यावेळी मांडण्यात आला. दरम्यान, काश्मीर प्रकरण ही भारताची अंतर्गत समस्या नसून ती आंतरराष्ट्रीय समस्या आहे, असे OIC ने ऑगस्टमध्ये म्हटले होते, अशी माहिती पाकिस्तानातील सूत्रांनी दिल्याचे द एक्स्प्रेस ट्रिब्युन म्हटले आहे.