नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी मोदी सरकारची STARS योजना, कॅबिनेटकडून मंजुरी
By Ravalnath.patil | Published: October 14, 2020 05:55 PM2020-10-14T17:55:29+5:302020-10-14T17:56:29+5:30
Cabinet Meeting : STARS म्हणजे Strengthening teaching learning and result for states असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी मोदी सरकारची STARS योजना, कॅबिनेटकडून मंजुरी
Next नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. यावेळी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यासाठी सरकारने STARS प्रोजेक्ट तयार केला आहे. STARS म्हणजे Strengthening teaching learning and result for states असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
शिक्षणापासून काय शिकले, हा मूळ उद्देश आहे. यासाठी अनेक कार्यक्रम चालविण्यात येतील. जागतिक बँकेच्या मदतीने हे 6 राज्यात चालविले जाईल. STARS कार्यक्रम शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करेल. यामध्ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरळ आणि ओडिशा या सहा राज्यांचा समावेश आहे. या संपूर्ण प्रोजेक्टची किंमत 5,718 कोटी रुपये आहे. यामध्ये जागतिक बँकेची 500 मिलियन डॉलर्सची मदत होणार आहे, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
याशिवाय, जम्मू-काश्मीर, लडाखसाठी विशेष पॅकेजला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सरकारने 520 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. तसेच, मिनरल डेव्हलपमेंट कंपनी नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएमडीसी) आणि नगरनार स्टील प्लांटच्या डीमर्जला सरकारने मंजुरी दिली आहे. डिमर्जर एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले.
#Cabinet approves World Bank supported Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) project; total project cost is Rs 5718 crore with the financial support of World Bank amounting to US $ 500 million: Union Minister @PrakashJavdekar#CabinetDecisionpic.twitter.com/ULJP92jiEA
— PIB India (@PIB_India) October 14, 2020
सरकार विदेशातून स्वस्त तेल खरेदी करेल
विदेशी बाजारपेठेतून स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाला 3,874 रुपयांच्या वाटपाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. यूएईच्या अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनीने भारतात मोठ्या प्रमाणात तेलाचा साठा ठेवला आहे. कंपनी यासाठी खर्च करीत आहे. यामुळे भारताची तेल सुरक्षा वाढली आहे. म्हणूनच, सरकारने स्टोरेज सेंटरमध्ये व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी अनेक आवश्यक बदलांना मंजुरी दिली आहे, असेही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले.